विघटन मुद्दा चुनावअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै केही एमाले र कांग्रेस (देउवा पक्ष) नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दबाब बढाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको नियमित प्रक्रिया हेर्दा चुनावअघि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनै कठिन देखिएको छ।

सर्वोच्चले २० माघका लागि नियमित तारेख तोकेको भए पनि संवैधानिक इजलास हप्तामा एकपटक मात्र बस्ने, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली, सार्वजनिक बिदा र पुराना मुद्दाको चापका कारण छिटो पेशी तोकिने सम्भावना न्यून छ। ६ फागुन ग्याल्पो ल्होसारको बिदापछि मात्रै इजलास बस्ने भएकाले समय झन् धकेलिने देखिन्छ।

यसअघिका विघटन मुद्दामा पनि सर्वोच्चले नियमित सुनुवाइ गर्न तीनदेखि चार साता समय लगाएको अभ्यास छ। आवश्यक परे एमिकस क्यूरी मगाउने परम्पराले प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्छ।

सर्वोच्चसँग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित हुनेगरी न्यायिक सक्रियता नदेखाउने निष्कर्ष न्यायाधीशहरूबीच बनेको छ। अदालतले मुद्दा नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।