जाजरकोटको चुनावः ‘एकछत्र शक्ति’ विरुद्ध बनेको मौन गठजोड

जाजरकोट । जाजरकोटको चुनाव यसपटक उम्मेदवारहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा होइन, ‘प्रभाव’ विरुद्ध ‘प्रतिक्रिया’ को भिडन्त जस्तो देखिएको छ। वर्षौँदेखि एउटै अनुहारले प्रतिनिधित्व गरेको जिल्लामा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ—इतिका वर्ष सत्ताको केन्द्रमा रहेर पनि जाजरकोट किन उही ठाउँमा छ?

माघ ८ गते खलङ्गामा आयोजित उम्मेदवार बहसमा एक असामान्य दृश्य देखियो। माओवादी (हाल नेकपा) का जिल्ला कमिटी सदस्य प्रेम गौतमले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न तेर्स्याए। “पटक–पटक जितायौँ, मन्त्री बनायौँ, तर जाजरकोटमा खोइ त प्रगति?” उनको प्रश्नले हलभित्र मात्र होइन, बाहिरसम्म चर्चा पायो।

पुल नबनेको आक्रोश, गाउँलेको ‘नो एन्ट्री’

नलगाड–५ सिर्केका युवाहरूले केही दिनअघि उम्मेदवारहरूलाई गाउँ प्रवेशमै रोक लगाए। कारण चार वर्षदेखि अलपत्र पुल। २०७८ मा सम्झौता भएको पुल २०८२ साउनसम्म सक्ने लक्ष्य थियो, तर काम अघि बढेको छैन। जीर्ण झोलुङ्गे पुलबाट हिँड्दा तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेको स्थानीय दाबी छ।

युवाहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर ‘एजेन्डा देखाएर जित्ने, जितेपछि बिर्सिने’ प्रवृत्तिविरुद्ध असन्तोष पोखेका छन्। यो घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि जाजरकोटको विकास बहस चुनावी केन्द्रबिन्दु बनेको छ।

सत्ताको उचाइ, जिल्लाको अवस्था

वन, ऊर्जा, गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका बस्नेत लामो समय ऊर्जामन्त्री रहे। तर जाजरकोटमा विद्युतीकरण अझै करिब २६ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्य बारम्बार उठाइन्छ। २०८० कात्तिकको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अपेक्षित पहल नदेखिएको गुनासो पनि छ।

चुनावी तथ्याङ्कले पनि फरक कथा भन्छ। २०७९ मा बस्नेत प्रत्यक्षतर्फ जिते पनि समानुपातिक मतमा माओवादी तेस्रो थियो—कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसको समर्थन निर्णायक भएको विश्लेषण स्थानीय स्तरमै सुनिन्छ।

‘ब्रेक डाउन’ को रणनीति

यसपटक कांग्रेस र एमाले दुवैको लक्ष्य एउटै देखिन्छ—बस्नेतको निरन्तर वर्चस्व तोड्ने। कांग्रेसबाट खड्कबहादुर बुढा उम्मेदवार छन्, जो पश्चिम जाजरकोटका हुन्। ऐतिहासिक रूपमा पश्चिम भूगोलबाट कमै नेता जितेका छन्, तर यही ‘सहानुभूति भूगोल’ कांग्रेसको बल बन्न सक्ने आँकलन छ।

एमालेबाट डम्बरबहादुर सिंह उम्मेदवार छन्। यद्यपि एमालेभित्रै युवा नेता निरज आचार्यलाई टिकट नदिएको चर्चा छ, जसले अघिल्लो चुनावमा बस्नेतसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

पार्टीभित्रै असन्तोष

बस्नेतलाई टिकट दिइएको विषयमा नेकपाभित्रै विवाद छ। गणेश सिंहलगायत केही नेताले पार्टी छाडेका छन्। बस्नेतले सुरुवातमा उम्मेदवार नबन्ने संकेत गरे पनि अन्ततः शीर्ष नेतृत्वले टिकट दिएको बताइन्छ।

जाजरकोटको चुनावी इतिहास र वर्तमान

२०४८ देखि २०५६ सम्म एमाले–कांग्रेस प्रतिस्पर्धाको जिल्ला मानिएको जाजरकोट शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा परिणत भयो। राज्य पुनर्संरचनापछि एउटै निर्वाचन क्षेत्र बनेको जाजरकोटमा २०७४ र २०७९ दुवै चुनाव बस्नेतले जिते।

तर स्थानीय तहको नतिजा फरक संकेत दिन्छ। ७ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जितेको नलगाड मात्रै हो। बाँकी एमाले र कांग्रेसको पकडमा छन्।

मतदाता कहाँ छन्?

जाजरकोटमा १ लाख ७ हजारभन्दा बढी मतदाता छन् । तर वैदेशिक रोजगारीका कारण करिब ६० प्रतिशत मात्रै मत खस्ने अनुमान छ । कम मत प्रतिशतले संगठित मत र स्थानीय असन्तोषको प्रभाव बढाउने आँकलन गरिएको छ।

जाजरकोटको चुनाव यसपटक केवल दलबीचको प्रतिस्पर्धा होइन। यो लामो समयदेखि स्थापित प्रभावविरुद्ध उभिएको स्थानीय असन्तोष, भूगोल, तथ्याङ्क र रणनीतिक गणितको मिश्रण हो। अन्तमा प्रश्न एउटै छ, के जाजरकोटले यसपटक ‘शक्तिको शक्ति’ मा ब्रेक लगाउनेछ, वा पुरानै प्रभावले निरन्तरता पाउनेछ?