सामाजिक सुरक्षा कोषको पहलमा श्रमिकको आश्रित परिवारले पायो २० लाखभन्दा बढी आर्थिक सहायता

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नगराइएका श्रमिकको निधनपछि उनका आश्रित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट २० लाखभन्दा बढी आर्थिक सहायता दिलाएको छ।

वीरगन्जस्थित एक टेक्सटाइल व्यापार कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक रामानन्द साह कानुको निधनपछि उनका आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने सबै सुविधा वापत २० लाख ४३ हजार ६४५ रुपैयाँ रकम भुक्तानी गराइएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बुधबार मृतककी श्रीमती उमादेवी साहलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्।

श्रमिक कानुको २०७९ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो। उनी कार्यरत कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएकाले प्रारम्भमा उनका आश्रित परिवार सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए। त्यसपछि पीडित पक्षका तर्फबाट मृतककी श्रीमती उमादेवी साहले २०७९ कात्तिक २५ गते आश्रित परिवार सुरक्षा सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराइदिन कोषमा निवेदन दिएकी थिइन्।

कोषले २०७९ मंसिर १५ गते उक्त विषयमा जानकारी गराउन रोजगारदातालाई पत्राचार गरेको थियो। रोजगारदाता र पीडित पक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेपछि कोषले कानुनी प्रक्रियाअनुसार आश्रित परिवार सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराउन रोजगारदातालाई आदेश दिएको थियो।

कोषको आदेशप्रति असन्तुष्ट हुँदै रोजगारदाताले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको भए पनि २०८० चैत १२ गते उच्च अदालतले कोषको फैसलालाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि रोजगारदाता सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्च अदालतले समेत कोषकै फैसलालाई सदर गरेको थियो।

अदालती प्रक्रिया टुंगिएपछि गत मंसिर २८ गते कोषले रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। आश्रित परिवारले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र उक्त खाता फुकुवा गरिएको कोषले जनाएको छ।

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले रोजगारदाताले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको अवस्थामा पनि श्रमिकको निधनपछि आश्रित परिवारलाई सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिन कोषसँग स्पष्ट कानुनी अधिकार रहेको बताए।

कोषका अनुसार हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ७३ हजार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका २१ लाख ६ हजार गरी कुल २७ लाख ८१ हजार योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्। कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधाबापत योगदानकर्तालाई १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।