प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा निर्वाचन अघि टुंगिन नसक्ने संकेत

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति निश्चित भएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा सुनुवाइका लागि तयार नहुनसक्ने संकेत देखिएका छन्।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति घोषणा गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा १८ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। रिटमा विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ आइसकेको भए पनि अदालतले ती रिटहरूलाई साधारण तारेखमा राखेको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूलाई अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गर्दै माघ २८ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेको छ। यसअघि माघ २० गते तारेख तोकिएको थियो। यस अर्थमा फागुन २१ को निर्वाचनअघि मुद्दाको सुनुवाइ पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, “सर्वोच्च अदालतमा अब सुनुवाइ भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना कमजोर छ। निर्वाचन प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेकोले अदालतले चुनाव रोक्ने निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।”

सांसद र कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू यस मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिएनन्। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकहरूको संख्या र उनीहरूको सरोकारबारे प्रश्न सोधे पनि, कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको १६ वटा रिट निवेदनलाई अग्राधिकार नदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौको घटनाक्रमबारे रिट इजलासमा प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए – “त्यतिबेला संविधानलाई बचाउने अवस्था थियो कि थिएन? प्रधानमन्त्रीको अवस्था के थियो?”
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचन मिति तोकिएपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिटलाई छिटो निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून छ। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल भन्छन्, “फागुन २१ पछि सुनुवाइ भए पनि अदालतले निर्वाचनअघि असंवैधानिक संसद विघटनबारे केही निर्देशनात्मक आदेश दिनसक्छ।”

प्रधानन्यायाधीश राउत आउँदो चैत १८ गते अवकाशमा जान लागेका छन्। त्यसैले फागुन दोस्रो साताभन्दा अघि मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुने अवस्था छैन।

यसरी, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा निर्वाचनअघि टुंगो नलाग्ने देखिएको छ, र अदालतले चुनावपछि मात्रै संवैधानिक समीक्षा गर्ने सम्भावना छ।