बर्गद्धीका ११ शहीदको शिलालेख छ तर, न्यायको फाइल हरायो !

दाङ । २०५८ मंसिर १३ को साँझ बर्गद्धीको खलो धानले होइन, रगतले भरिएको थियो। वर्षदिनको पसिना भित्र्याउन व्यस्त ११ किसानलाई ‘आतंककारी’को आरोप लगाएर सुरक्षाकर्मीले गोली हाने। लोगी, प्रसादु, शितलाल, जगमान, खुसीराम, रूपलाल, रामु, कृष्णप्रसाद, सोङ्ग्रा, आशाराम र रिसमान चौधरी त्यहीँ ढले। धान घर पुगेन, मान्छे पनि फर्केनन्।

२४ वर्ष बित्यो। व्यवस्था बदलियो, सरकार बदलियो, चुनावहरू आयो–गयो। तर ती ११ घरका भित्तामा टाँसिएको शोक र अन्याय उस्तै छ। प्रश्न उस्तै छ—किन मारिए? कसले मार्‍यो? किन कारबाही भएन?

रूपलाल चौधरीकी छोरी फूलपाती भन्छिन्, “बा शहीद हुँदा म नवजात थिएँ। बाको हत्या पछि हाम्रो जीवन अधियाँ र परनिर्भरता भयो। घर छोड्यौं, पढाइ छुट्यो, आमा छुट्टिनुभयो। शहीदको नाम आयो, तर हाम्रो भाग्यमा केही आएन।”

जोगी चौधरीकी नातिनी रमीको आक्रोश झन् चर्को छ, “हामीलाई न राज्यले न्याय दियो, न विद्रोही पक्षले। नेताले आश्वासन दिए, अदालतले सन्नाटा।”

माओवादी नेतृत्वको सरकारले ‘शहीद’ घोषणा गर्‍यो। शिलालेख बन्यो, पार्क बन्यो। तर आज त्यो पार्क जीर्ण छ ।  सम्मान होइन, बेवास्ताको स्मारक जस्तो। शिलालेखमा नाम छन्, न्यायमा काम छैन।

०६४ पछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो। फाइलहरू बढे, पीडा झन् बाक्लियो। हरेक चुनावमा नेताहरू यही बर्गद्धी सम्झिन्छन्। मञ्चबाट न्यायको बाचा गर्छन्। पीडित परिवारको आँखा फेरि भिज्छ  आशले होइन, पुरानो घाउले।

जगमान चौधरीकी श्रीमती पार्वती भन्छिन्, “सरकार फेरिए, नेता फेरिए। तर न नेता हाम्रा भए, न राज्य हाम्रो भयो।”  प्रसादु चौधरीका छोरा छल्लु सीधै सोध्छन्, “गाँस–बाँस त ज्यालाले चल्छ। न्याय राज्यले दिनुपर्छ। हाम्रो मान्छे मार्नेहरूमाथि कारबाही कहिले?”

फागुन २१ को चुनाव नजिकिँदैछ। नेताहरू फेरि घर–घर पुग्दैछन्। न्यायको उही पुरानो स्क्रिप्ट दोहोरिँदैछ। बर्गद्धीका परिवार फेरि उही सुन्न बाध्य छन्। तर उनीहरूको प्रश्न अब विन्ती होइन, आरोपजस्तो सुनिन्छ यो देशमा चुनाव पटक–पटक हुन्छ, न्याय किन हुँदैन?