राष्ट्रिय सभाबाट चलचित्र विधेयक सर्वसम्मत पारित, ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढ्यो

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाले चलचित्र सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। बुधबार बसेको सभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभाले सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए। २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता भएको विधेयक जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो भने असार ९ गते यसमाथि सामान्य छलफल भएको थियो। त्यसपछि दफावार छलफलका लागि साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित भई पुन: सभामा पेस भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएको हो।

सरकारले यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न थप सहज हुने विश्वास लिएको छ। साथै, चलचित्रमार्फत नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने उद्देश्य विधेयकले समेटेको छ।

विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। समावेशी तथा संघीय संरचना अनुरूप र नयाँ प्रविधि तथा बजारको आवश्यकताअनुसार चलचित्र सम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, विधेयक ऐन बन्न अझै केही संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी छ। अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा फर्किनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।