नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना अघि सारिएको हो।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै भारतसँगको व्यापार सम्झौता सुदृढ गर्ने तथा नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार गर्ने जनाएको छ।

कृषि उद्यम र उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै भू–उपयोग योजना पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिन उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा स्थापित गर्न किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई संरक्षण गर्दै कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान दिने योजना पनि अघि सारिएको छ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन, किसान परिचयपत्रका आधारमा लक्षित अनुदान, ऋण तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै रासायनिक मलको आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने सरकारको योजना छ।

हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गरिने र जडीबुटी तथा फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर सहुलियत दिइने उल्लेख गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ। साथै वन क्षेत्रमा फलफूल तथा फूलबिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थापना हुने रासायनिक मल कारखानालाई आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र मूल्य शृङ्खला विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यसहित माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षणका लागि जैविक विधिको प्रयोग र विस्तार गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।