दैलेखमा बँदेल आक्रमणबाट दुईको मृत्यु, ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा माग्दै रिट

दैलेख । जंगली बँदेलको बढ्दो आक्रमण नियन्त्रण गर्न र प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र समाजसेवी नमनकुमार शाहीले संविधानको धारा १४४, १९ र २० बमोजिम परमादेशसहित उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २५ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय भने मानिसमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणका घटना बढेको दाबी गरिएको छ।

माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा दीपक सिजाली र मिकेश सिजाली घाइते भएका थिए। माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको आफ्नै बारीमा काम गर्ने क्रममा ज्यान गएको थियो। आठबीस नगरपालिका–८ का दीपेन्द्र वडुवाल पनि बँदेल आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको उल्लेख छ।

निवेदकहरूले बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’को अवस्था मानेका छन्। प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत, उद्धार र नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा तीनै तहका सरकारले कानुनी दायित्वअनुसार पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापना प्रभावकारी रूपमा नगरेको आरोप छ। बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने, तथा किसानको बालीनाली क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी क्षतिपूर्ति वितरण गर्न आदेश दिन पनि माग गरिएको छ।

साथै, बँदेल नियन्त्रणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना लागू गरी जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। रिटमा बँदेल आतंकका कारण नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खाद्यान्न, आवास, सम्पत्ति र स्वच्छ वातावरणको हक प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।