नवलपरासी सुस्तामा नेपालीको लालपुर्जा, भारतीय नागरिकको जोतभोग

पश्चिम नवलपरासी  । सुस्ता क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नहुँदा भारतले कुल भुभागको करिब एक तिहाइ भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने बाँकी भूमि विवादित भएकाले स्थानीयले जोतभोग गर्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा सुस्ताबासीको अधीनमा चार भाग भूमिको एक भाग मात्रै बचेको छ।

सिमास्तम्भ नहुँदा सिमलको रुखलाई सीमास्तम्भको रुपमा लिइ, भारत र नेपालतर्फको भूभाग छुट्याइएको छ। २०६० सालमा सिमासम्बन्धी विवाद उठेपछि पाँच वर्षपछि २०६५ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनाल नेतृत्वको टोली र भारतीय अधिकारीबीच सहमतिमा सिमलको रूखलाई आधार मानेर सिमा छुट्याइएको थियो।

सिमलको रुखको पश्चिमतर्फको भूमि नेपालमा, पूर्वतर्फको भूमि भारतमा पर्ने गरी सिमाको बाँडफाँड गरिएको हो। तर भारतले विवादित भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएर जोतभोग गरिरहेको छ। सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जयसवालका अनुसार, तत्कालीन अवस्थामा भारतीय एसएसबीले पटक–पटक दबाब दिँदै आएपछि सहमतिमै लालपुर्जा सहितको भूमिलाई विवादित मानिने र जोतभोग नगर्ने सर्त राखिएको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य देवकरण कलवार सन्तुले भने, “सिमलको रुखलाई सीमास्तम्भ मान्दा विवादित भूभाग भारततर्फ गएको हो।” सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँका अनुसार, उनीसहितका स्थानीयले आफ्नो हातमा लालपुर्जा भए पनि भूमि जोतभोग गर्न पाएका छैनन्। खाँको सिमलको फेदमुनिबाट भारततर्फ करिब २ बिघा जमिनमा यसवर्ष पनि भारतीयले तोरी खेती गरेका छन्।

सुस्ताको कुल क्षेत्रफल करिब ४०,९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४,००० हेक्टर अतिक्रमण गरेको छ। १९,४८० हेक्टर विवादित मानिने भएकाले जोतभोग गर्न अनुमति छैन। यसैले स्थानीयले जम्मा ७,५०० हेक्टर मात्र जोतभोग गर्दै आएका छन्। सुस्ता बचाउ अभियानले रुखलाई सीमास्तम्भ मानिनुपर्ने र यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको बताएको छ।