विद्यालय तहका बालबालिकालाई मोबाइलबाट टाढा राख्न कानुन आवश्यक : सिटौला

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगबाट टाढा राख्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘बालबालिका ऐन कार्यान्वयन मापन’ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले बालबालिकालाई नकारात्मक सामग्रीबाट जोगाउन स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे। सामाजिक सञ्जाल सर्वत्र खुला भएकाले बालबालिकाले मोबाइलमार्फत जस्तोसुकै सामग्री सहजै हेर्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरे।

“बालबालिकालाई सकारात्मक सोचतर्फ कसरी लैजाने र नकारात्मक सामग्रीबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ,” उनले भने, “कतिपय देशमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, नेपालमा पनि यस विषयमा बहस र नीति निर्माण आवश्यक छ।”

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा एकरूपता अभाव रहेको औँल्याइन्। एउटै कानुन भए पनि विभिन्न स्थानमा फरक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै बालअधिकार र बालमैत्री शासनका विषय समेट्नुपर्ने सुझावसमेत दिइन्।

शाक्यले स्थानीय तहमा ‘डाटा कलेक्सन सेन्टर’ स्थापना गरी बालमैत्री अवस्थाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताइन्। यसले नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले बाल सुधार गृहको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार बाल सुधार गृहमा उमेर हद नतोकिँदा बालबालिकासँगै वयस्क उमेरका व्यक्ति पनि बस्ने अवस्था छ। उनले उमेर सीमा स्पष्ट गरेर उमेर पुगेपछि बाँकी सजाय अन्य कारागारमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

छलफलमा सहभागीहरूले बालअधिकार संरक्षणका लागि कानुनी सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र समन्वित कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। अझै बालश्रम, बालविवाह र बालबालिकामाथि हुने हिंसा पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।