बंगलादेशका नयाँ नेताले देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्लान् ?

काठमाडौँ। ठिक दुई वर्षअघि बाङ्ग्लादेशमा शेख हसिनाले पुन: निर्वाचन जित्दै गर्दा १५ वर्ष देखिको सत्तामाथि उनको पकड अचानक गुम्ने कल्पना सम्म गर्ने अवस्था थिएन।

यद्यपि उक्त निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेको आरोप चाहिँ उनीमाथि थियो। न त राजनीतिबाट नामेट हुने अवस्थामा पुग्न लागेको प्रतिस्पर्धी पार्टीले यस्तो शानदार पुनरागमन गर्ने अपेक्षा नै कसैले गरेको हुँदो हो।

बाङ्ग्लादेशको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चुनावी परिणाम पनि दशकौँ देखि आलोपालो सत्ता चलाइरहेका अवामी लीग र बाङ्ग्लादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी (बीएनपी)बीच आलोपालोको अर्को एउटा चक्र मात्रै हो।

नयाँ के मात्रै हो भने बीएनपीका नयाँ नेता तारिक रहमान पहिलो पटक औपचारिक रूपमा पार्टीको नेतृत्वमा आएका हुन् र चुनाव पनि पहिलो पटक लडेका हुन्।

चार दशकसम्म पार्टी अध्यक्ष रहेकी उनकी आमा खालिदा जियाको डेढ महिनाअघि बिमारीका कारण मृत्यु भयो। बाङ्ग्लादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका प्रमुख नेता तथा तारिकका पिता जियाउर रहमानको हत्या भएपछि खालिदाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्। खालिदा देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत हुन्।

राजनीतिक अनुभव नभएका नेता

आफ्नी आमा सत्तामा हुँदा नातावादको फाइदा लिएको आरोप तारिक रहमानमाथि पनि छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि १७ वर्ष लन्डनमा स्वैच्छिक निर्वासन बिताएका रहमान आफ्नी आमाको निधन हुनुभन्दा पाँच दिनअघि मात्रै स्वदेश फर्किएका थिए।

आफ्नी आमा जेल पर्दा र पछिल्लो समय बिरामी हुँदा औपचारिक जिम्मेवारी नभएपनि आमाको तर्फबाट पार्टी चलाएको अनुभव भए पनि ६० वर्षका रहमानलाई परीक्षण नभएका नेताको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

"अनुभव नभएको विषयले उनका लागि काम गरेको छ। किनभने मानिसहरूले उनलाई मौका दिन चाहेका छन्," राजनीतिशास्त्री नवीन मुर्शीद भन्छिन्।

"उनीहरू नयाँ र राम्रो कुरा सम्भव छ भन्ने चाहन्छन्। त्यस कारण यहाँ धेरै आशा छ।"

बीएनपीले देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएको छ।

"पछिल्ला दशकहरूमा सबै प्रजातान्त्रिक र आर्थिक संस्थाहरू ध्वस्त भएका छन्। हामीले सबैभन्दा पहिले तिनलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ," बीएनपीका वरिष्ठ नेता अमिर खस्रु महमुद चौधरीले चुनाव घोषणा भए लगत्तै बीबीसीसँग भनेका थिए।

बाङ्ग्लादेशमा पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि अधिनायकवादी बन्दै जाने र यस्ता बाचाहरू बिर्सँदै जाने गरेको लामो विगत छ।

अधीर छन् नवयुवा

तर यो पटक सन् २०२४को जुलाईमा विद्रोह गरेर शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गरेका युवाहरू विगतको जस्तै अवस्था स्वीकार गर्ने धैर्यता राख्ने पक्षमा देखिँदैनन्।

"हामी फेरि पनि लड्न चाहँदैनौँ," विद्यार्थी र जेन जीको आन्दोलनमा भाग लिएकी १९ वर्षीय तजिन अहमद भन्छिन्।

"यसअघिकी प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु मात्रै विजय थिएन। हाम्रो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराएर सहज रूपमा अघि बढाउनु र देशको आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउनु हाम्रो मुख्य जीत हुनेछ।"

उनकी दिदी पर्ने २१ वर्षकी तमिना तस्निम जनताहरूबीचको एकता आफूहरूको पहिलो चाहना भएको बताउँछिन्।

"हामीसँग स्थिर देश र स्थिर अर्थतन्त्रको हक छ। हामीले एक पटक विद्रोह गरिसकेका छौँ र फेरि कसरी लड्ने हामीलाई थाहा छ। यदि फेरि पनि उस्तै अवस्था सुरु भयो भने हामीलाई पनि त्यस्तै गर्ने हक छ," उनी भन्छिन्।

हसिना सत्ताच्युत भएपछि बाङ्ग्लादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुसको कार्यकालमा पनि हिंसाको असर देखा पर्‍यो।

कानुनी व्यवस्थामा पुन: पकड हासिल गर्नु नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नु, खाद्यान्नको मूल्य घटाउनु र बाङ्ग्लादेशको ठूलो युवा जनसङ्ख्याका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि अबको सरकारका ठूला चुनौतीहरू हुन्।

सरकार सञ्चालनको अनुभव कम हुँदा जुनसुकै दललाई पनि त्यसको असर पुग्ने समाजशास्त्री समिना लुथ्फा बताउँछिन्।

विद्यार्थी नेताको दल पनि संसद्‌मा

बाङ्ग्लादेशको इतिहासमा शेख हसिनाको कार्यकालमा समेत गरी दुई पटक प्रतिबन्धमा परेको इस्लामवादी दल जमात-ए-इस्लामीले यो निर्वाचनमा पहिलो पटक ठूलो सङ्ख्यामा सिट जितेको छ।

जुलाई विद्रोहको नेतृत्व गरेका केही विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेको उसको गठबन्धन साझेदार दल न्याश्नल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी)ले पहिलो पटक भाग लिएको चुनावमा छ सिट जितेको छ।

"हामीले यो पटक यसअघि कहिल्यै संसद्‌मा नदेखिएका नेताहरू देख्न लागेका छौँ," लुथ्फा बताउँछिन्।

"एनसीपीका युवाहरूले धेरै सिक्न बाँकी छ। अरू अनुभव भएका राजनीतिज्ञहरू हुन्। तर पनि उनीहरूसँग देश हाँकेको अनुभव छैन। त्यसकारण यो काम कठिन छ।"

जमातको घोषणापत्र धर्म निरपेक्ष र विकास केन्द्रित थियो। त्यसमा इस्लामिक कानुनबारे केही उल्लेख थिएन।

तर उक्त दलको वेबसाइटमा भनिएको छ "जमातले राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दछ किनभने राजनीतिक बल बिना इस्लामिक कानुन लागू गर्न सकिँदैन।" यो विषयले उक्त दल शक्तिमा आयो भने के गर्ला भनेर मानिसहरूलाई सधैँ प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ।

मुर्शीदका अनुसार यसपालिको चुनावमा जमातले जितेको सिट सङ्ख्या आश्चर्यजनक छ। "जमात निकै सङ्गठित राजनीतिक पार्टी हो। विगत केही दशकदेखि उनीहरूले तल्लो तहमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्," उनी भन्छिन्।

"यो कुरालाई स्वीकार गरिनु पर्थ्यो। तर समस्या चाहिँ उनीहरू स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्र विरोधी, स्त्रीद्वेषी र पितृसत्तात्मक हुनुमा छ।"

दलहरूबाट निराश छन् महिला

लुथ्फाका अनुसार सबै पार्टीहरूले बाङ्ग्लादेशका महिलाहरूलाई निराश तुल्याएका छन्। यो निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार जम्मा चार प्रतिशत मात्रै थिए।

"हामी महिलाहरू पनि जुलाईको विद्रोहमा सामेल थियौँ। तर कुनै राजनीतिक दलले हाम्रो सामूहिक ऊर्जालाई औपचारिक राजनीतिक चुनावी मैदानमा परिणत गरेनन्," उनी भन्छिन्।

"अब सांसदहरूले महिलाका लागि आरक्षित सिटहरूमा कुशल, इमानदार र योग्य उम्मेदवारहरू ल्याउन जोड गर्नुपर्छ।"

बाङ्ग्लादेशको संसद्का ३५० सिटमध्ये ३०० जना निर्वाचनबाट चुनिन्छन्। बाँकी ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले पाएको चुनावी मतका अनुपातमा ५० जना महिला मनोनीत भएर संसद्‌ पुग्छन्।

हसिनाको दल बिनाको चुनाव

हसिना नेतृत्वको सरकारले गराएका पछिल्ला केही चुनावभन्दा अहिलेको चुनाव व्यापक फरक थियो। यो चुनाव वास्तवमै प्रतिस्पर्धी देखिएको थियो र यसअघि जस्तो मतदान सुरु हुनुअघि कुन दल सत्तामा आउँछ भन्ने थाहा थिएन। तर हसिनाको पार्टीलाई चुनावमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ।

देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने दाबी गरेको बीएनपीका नेता चौधरीलाई अवामी लीगलाई उनको दलले राजनीतिक मैदानमा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने "यो हामीले गर्ने निर्णय होइन।"

"अवामी लीग बाङ्ग्लादेशको चुनावी प्रक्रियामा फर्कन केही समय लाग्न सक्छ। आफ्नै जनताको हत्या, अत्याचार, उत्पीडनको आरोप लागेको दल बाङ्ग्लादेशको राजनीतिक भविष्यमा कहाँ उपयुक्त हुन्छ भनेर जनताले निर्णय गर्छन्।"

भारत निर्वासनमा रहेकी हसिनाले बिहीवारको चुनावलाई "छलछाम र प्रहसनको चुनाव" को संज्ञा दिँदै नयाँ निर्वाचन गर्न आह्वान गरेकी छन्। र त्यो चुनावमा अवामी लीगलाई पनि भाग लिन दिइनुपर्ने माग गरेकी छन्।

अहिले उनको पार्टीविरुद्ध जनताको आक्रोश तीव्र छ, तर बाङ्ग्लालादेशको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा अवामी लिगलाई सदाका लागि रोक लगाउनु पनि अपरिपक्व हुनसक्छ।

आकृति थापरबाट थप रिपोर्टिङ/ बीबीसी