रास्वपाको 'वाचापत्र' : सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘वाचा पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित एक सभाबीच वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको वाचा पत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ । पार्टीले रूपान्तरणका लागि ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेत वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिने प्रण गर्ने वाचा गरेको छ । साथै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको 'जेन–जी' आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत पार्टीले गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री हुन नपाउने

रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था, सांसद मन्त्री हुन नपाउने र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता एजेण्डासहित संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने वाचा गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने घोषणा समेत पार्टीले गरेको छ । सरकारी सेवामा दलगत आबद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ सङ्गठन नबनाउने र निजामती प्रशासनलाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै

पार्टीले सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ समयबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । फाइल प्रक्रियामा समयसीमा तोकी ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृति वा जबाफदेही बनाउने प्रणाली लागू गर्ने वाचा समेत रास्वपाले गरेको छ ।

वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ ।

राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग र सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क

रास्वपाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने पनि वाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा विकास दशक : ३० हजार मेगावाट जडित क्षमताको लक्ष्य

पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्ने वाचा गरेको छ । ऊर्जा आयोजनाका लागि एकद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार र छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने पार्टीको योजना छ । रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना, मेची–महाकाली विद्युतीय रेल, प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्ग तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना वाचा पत्रमा समेटिएको छ ।

रास्वपाको विदेश नीति : भाइब्रेन्ट ब्रिज

नेपाललाई 'बफर स्टेट' बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको नीति, विदेशबाटै मतदानको अधिकार र 'राष्ट्रिय ज्ञान बैंक' स्थापना गर्ने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । सत्तामा पुगेपछि बिग्रिने राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र आन्तरिक अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख गरेको छ ।