अबको चार दिनपछि, अर्थात् फागुन २१ गते देशमा निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनबाट नयाँ संसद गठन हुनेछ र संसदबाट नयाँ सरकार बन्नेछ । त्यसैले यस निर्वाचनको अत्यन्तै महत्त्व छ । हालसम्म राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रचारप्रसार, जनताको प्रतिक्रिया तथा समग्र राजनीतिक वातावरणका आधारमा दलहरूको अवस्थालाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यस निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, विप्लव, वैद्य समूह लगायतका कम्युनिस्ट तथा समाजवादी धारका करिब २५ ओटा घटक र समूह मिलेर यो पार्टी गठन भएको हो । यस पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको आर्थिक कार्यक्रम अघि सार्दै निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको छ ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेन्डामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको यो पार्टीले अन्य दलहरूको भन्दा फरक नीति, विचार र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दाबी गरेको छ । अन्य दलहरूले देशलाई सङ्कटमा पारेको नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउँदै यस पार्टीले समाजवादी आर्थिक क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस कारण पनि पार्टीका उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढेको दाबी गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समाजवादको तयारीलाई मूल नाराका रूपमा अघि सार्दै पार्टीले विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेको छ । वामपन्थी आन्दोलनभित्र नयाँ उर्जा सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, अन्य वाम शक्तिहरूको लोकप्रियता घट्दै गएको अवस्थामा विगतको वाम जनमतका आधारमा यस पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुन सक्ने आधार देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेस(एमाले गठबन्धन सरकार सुशासनका मूल्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ । गत भदौमा नवपुस्ताले गरेको आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले दुवै दलको लोकप्रियता घटेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नीतिगत परिवर्तन नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुरानै नेतृत्व कायम रहेको तथा नवउदारवादी अर्थनीति नै बोकेर निर्वाचनमा गएको आरोप प्रस्तुत गरिएको छ ।
एमालेको सन्दर्भमा पनि नेतृत्वको अलोकप्रियता, विभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड, सङ्गठनभित्रको गुटबन्दी र टिकट वितरणमा असन्तुष्टिका कारण लोकप्रियता घटेको विश्लेषण गरिएको छ । नेतृत्वले विगतका घटनामा नैतिक जिम्मेवारी नलिएको, जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको तथा आत्मालोचना नगरेको आरोप उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट वैचारिक आधार, आर्थिक नीति तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिको अभाव रहेको टिप्पणी गरिएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको, नवउदारवादी नीति नै अङ्गीकार गरेको तथा जनआक्रोशलाई मात्र राजनीतिक पूँजी बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । सहकारी प्रकरण, दोहोरो नागरिकता विवाद तथा अन्य कानुनी विषयहरूले पनि उक्त पार्टीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ ।
क्षेत्रीय दलहरू, मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू तथा अन्य साना दलहरू पनि आन्तरिक विवादका कारण विगतजस्तो परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्थामा नरहेको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।
समग्र मूल्याङ्कनमा, यस पटक कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन र पुनः ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’को सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कांग्रेस(एमालेको अलोकप्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताको पूर्ण विश्वास नजमेको अवस्थामा त्रिपक्षीय तथा चौपक्षीय प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूले अग्रस्थान हासिल गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका संवैधानिक सुनिश्चिततामा भूमिका खेलेको दाबी गर्दै अब समाजवादी क्रान्ति र समाजवाद स्थापनाको नेतृत्व पनि यही पार्टीले गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । त्यसैले यस निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: