सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिवास जोगाउन नसक्ने सैनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार जोगाउन नसकेको भन्दै ती निकायको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाहीका लागि जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले सावधानी नअपनाउँदा ती निकाय जलेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको हो । 

आन्दोलनकारीहरू राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिवाससमेत छिरेर आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । त्यसअघि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अन्यत्र लगिएको थियो । ती निकायको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्दै आएको छ । सेनाले आन्दोलनकारीलाई रोक्न आवश्यक प्रयास नगरेको देखिएकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीले सामान्य बल प्रयोग पनि गरिएको देखिएन, उनीहरूले सक्रियता बढाएको भए यो हदको क्षति हुने थिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ आयोगका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस विषयमा हामीले कारबाही गर्न भनेका हौँ ।’ 

आन्दोलनमा देश जलिरहँदा सेना रमिते बनेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । २४ भदौको राति १० बजेपछि मात्र सेना सुरक्षामा खटिएको थियो । त्यतिवेलासम्म काठमाडौंका प्रहरी कार्यालयदेखि महत्वपूर्ण सरकारी संरचना र केही व्यावसायिक घरानासमेत जलेर नष्ट भइसकेका थिए । आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग समेत बयान भने लिएको थियो । तर, समग्र सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छैन । उपत्यका पृतनाको नेतृत्वको कमजोरीबारे समेत केही बोलेको छैन । 

महत्वपूर्ण निकायको सुरक्षामा खटिएका अधिकृतलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगका अधिकारीले सेनाको माथिबाट बल प्रयोग गर्ने आदेश नआएको दाबी गरेका छन् । सेनाले गत कात्तिकमै सिंहदरबारस्थित नरसिंह दल गणका गणपतिलगायत केही अधिकृतमाथि छानबिन गरेको थियो । अहिले आयोगले पनि उनीहरूलाई नै कारबाही सिफारिस गरेको हो । अर्काेतर्फ नेपाल प्रहरीको हकमा भने तत्कालीन आइजिपीमाथि नै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन आइजिपी खापुङलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र अन्य अधिकारीमाथि गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । 

एकथरी प्रहरीलाई अधिक बल प्रयोग गरिएकोका कारबाही सिफारिस भएको छ भने केहीलाई बल प्रयोग नगर्दा कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटिएको विषयमा दोषी देखाउँदै कारबाही सिफारिस भएको छ । तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस भएपछि यसले प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यसरी प्रहरीमाथि कारबाही भएमा भोलिका दिनमा भिड नियन्त्रणमा कर्मचारीलाई खटाउन नसकिने प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपि, प्रतिवेदनको विवरण भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । 

आयोगले गत २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् । तर, नौ दिन हुँदासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । जेन–जी अगुवाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दैे दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि तयार, अर्काे साता सार्वजनिक हुने जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षति सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन टुंग्याएको छ । आयोगले आगामी साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । 

‘छानबिन सकाएका छौँ, बिहीबार अध्यक्षज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ छानबिन समिति संयोजक थापाले भनिन्, ‘आयोगको बैठकमा पेस भएपछि सम्भवतः अर्काे साता सार्वजनिक हुनेछ ।’ आयोगले २४ भदौमै सो समिति गठन गरेको थियो । १ महिनाभित्रै आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, अस्वाभाविक रूपमा आयोगको छानबिन लम्बिएको छ ।  यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।