प्रदेशसभामा बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको असन्तुष्टि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभामा आफूलाई बोल्ने समय नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा शर्माले मौखिक रूपमा बोल्न समय माग्दा पनि अवसर नपाएको गुनासो गरे । जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण दलतन्त्र र दलभित्रको नेतातन्त्र भएको टिप्पणी गरे । शर्माले प्रदेशमा सांसदहरूको सेवा–सुविधा कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाउने निर्णयप्रति उनले प्रश्न उठाउँदै पुनः लागु गर्न माग गरे ।

“फारतिनोको नाममा स्वकीय सचिव हटाउनु समाधान होइन,” उनले भने, “कर्णालीजस्तो विकट प्रदेशमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन यसैमाथि प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार पाएको सांसदहरूको सेवासुविधा खोस्न पाइँदैन ।”  रुकुमका जनतामाथि प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रह राखेको उनको आरोप छ । संसदीय सर्वोच्चता मिचिएको र मुख्यमन्त्रीकेन्द्रित शासन हाबी भएको गुनासो गरे । यस्तै, अवस्था रहे प्रदेश विघटनको माग उठ्न सक्ने चेतावनी दिए ।

शर्मालाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दल परित्याग गरेको भन्दै सांसद पद नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । शर्माले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि उनको पद जोगिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकता गर्दा जनार्दन शर्माले प्रचण्डको साथ छोड्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । राजकुमार पनि जनार्दनसँगै सोही पार्टीमा लागे । अहिले राजकुमार शर्मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज छन् ।