भारतको रणनीतिक तेल भण्डार पाँच दिनका लागि मात्रै पर्याप्त

काठमाडौं। भारतको रणनीतिक कच्चा तेल भण्डारले हालको खपत दरअनुसार करिब पाँच दिनको माग मात्र धान्न सक्ने देखिएको छ। BBCको विश्लेषणअनुसार कुल भण्डारण क्षमताको एक–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अझै खाली रहेकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो।

सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको भारतको नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (CAG)को अडिट प्रतिवेदनले रणनीतिक भण्डारण संरचनाहरू वर्षौंदेखि पूर्ण रूपमा प्रयोग नभएको उल्लेख गरेको छ।

राज्यसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने देशसँग पर्याप्त कच्चा तेल मौज्दात रहेको बताएका छन्। आयात स्रोत विविधीकरण गरिएको र आपत्कालीन अवस्थाका लागि भण्डारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

तर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री सुरेश गोपीले राज्यसभामा दिएको जानकारीअनुसार हाल रणनीतिक भण्डार कुल क्षमताको करिब ६४ प्रतिशत मात्र भरिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्ध्र प्रदेश र कर्नाटकका तीन स्थानमा ५.३३ मिलियन मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेकोमा ३.३७२ मिलियन मेट्रिक टन मात्र मौज्दात छ। यी भण्डारहरूको व्यवस्थापन इन्डियन स्ट्र्याटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भ्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) ले गर्दै आएको छ।

भारतमा मासिक करिब २० मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। दैनिक औसत खपत करिब ०.६७ मिलियन मेट्रिक टनका आधारमा हालको रणनीतिक भण्डार करिब पाँच दिनका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ।

यद्यपि, रणनीतिक भण्डारबाहेक तेल विपणन कम्पनीहरूसँग करिब ६४.५ दिनको माग धान्ने स्टक रहेको सरकारको दाबी छ। रणनीतिक र परिचालन भण्डार जोड्दा कुल क्षमता करिब ७४ दिन पुग्ने बताइएको छ।

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल उपभोक्ता हो र आफ्नो आवश्यकताको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर छ। सन् २०२५ मा आयात गरिएको कच्चा तेलमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मध्यपूर्व—विशेषगरी इराक, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स—बाट आएको थियो। सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म यो निर्भरता ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा आपूर्ति अवरोध वा मूल्यमा आकस्मिक वृद्धिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रणनीतिक भण्डारलाई ‘सुरक्षा कवच’का रूपमा विकास गरिएको हो। रेटिङ एजेन्सी ICRAका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशान्त वशिष्ठका अनुसार भारतजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि हालको रणनीतिक र परिचालन भण्डारको क्षमता अझै अपर्याप्त छ।