रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट : कसले के पायो, कसको भागमा के पर्‍यो ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ। करिब ४८ प्रतिशत मतदाताको समर्थनमा बनेको सरकारले ल्याएको बजेटले समाजका विभिन्न वर्गलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गरेको छ। कतै भत्ता बढेको छ, कतै कर छुट दिइएको छ, कतै नयाँ सुविधा थपिएको छ भने कतै नयाँ शुल्कको भार पनि थपिएको छ।

बालबालिकालाई राहत

दलित बालबालिकाले पाउने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउँदै मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। उच्च गरिबी भएका २५ जिल्लामा पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ।

युवालाई उद्यम र रोजगारी

कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा लाग्न चाहने एक हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्षित गरेर ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन हुनेछ। युवालाई छोटो अवधिको सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीसँग जोड्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

कर्मचारीलाई तलब वृद्धि

सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म खुद वृद्धि हुने भएको छ। ग्रेडसहित न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको छ।

महिलामैत्री कार्यक्रम

महिला उद्यमीलाई पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाका लागि सुरक्षित ‘ब्लु बस सेवा’ सञ्चालन गरिने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले बढाइने भएको छ।

किसानलाई अनुदान र बीमा

कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ। किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ।

मध्यम वर्गलाई कर छुट

आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अधिकतम आयकर दर पनि १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रमिक र गिग वर्करलाई सामाजिक सुरक्षा

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा गिग वर्करलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ। श्रमिक र रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य दर्ता गरिने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ।

सहकारी पीडितलाई आशा

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ। सहकारी नियमनलाई पनि थप कडा बनाइने भएको छ।

पिछडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्णालीका विकट जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। दूरसञ्चार र नेटवर्क विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ भार

सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही विषय बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षका रूपमा देखिएको छ।

समग्रमा हेर्दा रास्वपा सरकारको पहिलो बजेटले बालबालिका, युवा, किसान, कर्मचारी, श्रमिक, महिला र मध्यम वर्गलाई राहत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम दिएको छ। तर निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकका लागि भने नयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। बजेटको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुने देखिन्छ।