बोर्डिङ पढाइ अब झन् महँगो ! बालेन सरकारले ब्युँतायो १६ वर्षअघि विवादित शैक्षिक कर

काठमाडौं । १६ वर्षअघि व्यापक विरोधपछि प्रभावहीन बनेको शिक्षा सेवा शुल्कलाई सरकारले नयाँ नाम र कानुनी आवरणमा पुनर्जीवित गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको हो।

आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट उठाउने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्नेछ। अर्थात् अब विद्यालयले पठाउने शुल्कको बिलसँगै अभिभावकले अतिरिक्त कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ।

१० हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क तिर्ने अभिभावकले अब थप ३ सय रुपैयाँ शिक्षा समता शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यो रकम विद्यालयको आम्दानी नभई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व हुनेछ।

१६ वर्षअघि असफल भएको नीति फेरि फर्कियो

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ मा तत्कालीन सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने प्रयास गरेको थियो। सुरुमा ५ प्रतिशत र पछि १ प्रतिशतमा झारिए पनि प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तीव्र विरोधका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

त्यतिबेला दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी, छात्रवृत्ति र शैक्षिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम संकलन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। अहिले सोही अवधारणालाई ‘शिक्षा समता शुल्क’ नाम दिएर फेरि लागू गर्न खोजिएको हो।

मध्यम वर्गमाथि प्रत्यक्ष असर

सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तारको नारा दिए पनि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी मध्यम वर्गीय परिवारका भएकाले नयाँ शुल्कको प्रत्यक्ष असर उनीहरूमाथि पर्ने देखिएको छ।

आयकरमा केही राहत दिइए पनि शिक्षा क्षेत्रमा थपिएको यो करले अभिभावकको मासिक खर्च बढाउने निश्चित देखिएको छ। विशेषगरी एकभन्दा बढी सन्तान निजी विद्यालयमा पढाइरहेका परिवारलाई यसको असर बढी पर्नेछ।

कर नबुझाए १५ प्रतिशत ब्याज र जरिवाना

विद्यालयले अभिभावकबाट उठाएको शिक्षा समता शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

यदि विद्यालयले समयमै रकम नबुझाए बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ। विवरण नबुझाए प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने कर छली प्रमाणित भए शुल्कको २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त जरिवाना पनि लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस

सरकारले ‘शिक्षामा समान पहुँच’ को नाममा शुल्क लागू गरे पनि यसको भार अन्ततः अभिभावकमाथि नै पर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रभित्र नयाँ विवाद सुरु हुने संकेत देखिएको छ। १६ वर्षअघि विरोधका कारण थन्किएको नीति यसपटक कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ र निजी विद्यालय तथा अभिभावकको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।