कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : सर्वोच्चमा बहस सकियो, निर्णय प्रतीक्षामा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षको बहस सकिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निराैलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।

रिट निवेदक शेबहादुर देउवा पक्ष र विपक्षमा देखिएका गगनकुमार थापा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

थापा पक्षको तर्क : विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक

थापा पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले आह्वान गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने दाबी गरे। एक वर्ष म्याद थप गर्ने अवस्था नरहेकाले विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक बनेको उनको जिकिर थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि विधानको दफा २३ अनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको तर्क गरे। उनले टिकट स्वीकार गरी निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि आधिकारिकता अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र उपाध्यायले पार्टीभित्रको विवाद अदालतको विषय नहुने तर्क राख्दै आन्तरिक कलह पार्टीभित्रै समाधान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै सो अवधिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए। उनले यो विषय राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले सीमित हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरे।

देउवा पक्षको दाबी : प्रक्रिया र वैधानिकतामै प्रश्न

देउवा पक्षका तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन नै प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएको दाबी गरे। उनले पार्टी विधानले नचिनेको व्यक्तिबाट अध्यक्षता गराइनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरे।

निर्वाचन आयोगले आवश्यक जाँचबुझ नगरी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनले छोटो समयमै कागजात नहेरी मान्यता दिएको प्रश्न उठाए। केही प्रतिनिधिको हस्ताक्षर र सहीछापबारे पनि उनले शंका व्यक्त गर्दै त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने माग गरे।

उनले विगतमा अदालतको आदेशपछि दल विभाजन भएको उदाहरण स्मरण गराउँदै अदालतले पार्टीलाई मिलाउने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने धारणा राखे। यस क्रममा इजलासबाट राजनीतिक दल फुट्ने–जुट्ने प्रक्रिया स्वाभाविक नभएको हो र भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको थियो।

दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै मुद्दा निर्णयका लागि राखिएको छ।