विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने, कोठा–भवन–जमिन नदिने निर्णय

काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूले अबदेखि विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका छन्। यससँगै विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका भौतिक संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल को उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले संयुक्त रूपमा उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनाका लागि दिँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन अब उपलब्ध नगराइनेछ। साथै विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनलगायतका दलीय पहिचान झल्काउने सबै भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाइनेछ।

कानुनी र संरचनागत परिवर्तनको तयारी

निर्णयमा विश्वविद्यालय ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भए त्यसलाई खारेज गर्न तीन महिनाभित्र प्रस्ताव तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत पेस गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयका नियमावली वा विनियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था भए ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

नयाँ विद्यार्थी संरचना विकास गरिने

हाल कायम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विकल्पका रूपमा विद्यार्थीको हकहितका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। यसको व्यवस्था ९० दिनभित्र गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।

सुरक्षा व्यवस्था र कार्यान्वयन

दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइनेछ। आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार, विश्वविद्यालय हाताभित्रका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउनुपर्नेछ भने ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी संयन्त्र स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ।