स्थानीय तहबाटै नापी–मालपोत सेवा दिन २०७ पालिका इच्छुक

काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजनामा देशभरका २०७ वटा पालिकाले रुचि देखाएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। सोही आह्वानअनुसार बिहीबारसम्म २०७ पालिकाले मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेका हुन्।

इच्छुक पालिकाहरूमा धरान उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका लगायत विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। साथै हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रभट्टा र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका समेत यस सूचीमा परेका छन्।

मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक पहुँच र व्यवस्थापन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। कम भिडभाड भएका र अत्यधिक सेवा चाप भएका दुवै प्रकारका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार इच्छुक पालिका रहेका जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारीलाई तालिम–प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने तयारी पनि गरिरहेको छ।

एक साताभित्र प्रारम्भिक तयारी पूरा गरी केही पालिकामा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।