मोतिपुरमा ‘डोजर विरुद्व बस्ती’: केन्द्रको दबाब, मेयरको विद्रोह, हजारौं परिवार त्रासमा

बुटवल । रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र फेरि विस्फोटक मोडमा पुगेको छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्ती तत्काल खाली गर्न ताकेता गरेपछि हजारौं स्थानीय त्रासमा छन्, तर बुटवल उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेय खुलेरै यसको विपक्षमा उभिएका छन्।

वैशाख १५ गते पठाइएको पत्रपछि बुटवल–१७ र १८ का रानीगन्जसहित आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका करिब ५ हजार घरधुरी एकैपटक विस्थापनको जोखिममा परेका छन्। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले सरकारसँग भएको पुरानो सहमति देखाउँदै बस्ती नहटाउन माग गरेका छन्।

तर स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि स्थानीय ‘बस्ती बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइतबार हजारौं बासिन्दा सडकमा उत्रिँदै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे केहीले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म मागे।

संघर्ष समितिका अगुवाहरूले सरकारको निर्णयलाई “डोजर आतंक” को संज्ञा दिँदै गरिबमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार २०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विकल्प नदिई हटाउन खोज्नु अन्याय हो।

यता, बुटवलका मेयर पाण्डेयले भने केन्द्र सरकारको लाइनलाई खुलेआम चुनौती दिएका छन्। उनले स्पष्ट भने “रानीगन्जको बस्ती हटाएर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सम्भव छैन।” विगतमा बस्ती नछुने सहमति भएको र हालसम्म बस्ती नभएको करिब २६० बिघा क्षेत्रबाट मात्रै काम अघि बढाउन सकिने उनको अडान छ।

केन्द्रले स्याटेलाइटबाट गरिएको नापजाँचका आधारमा निर्णय गर्न खोजेको भन्दै मेयरले फिल्डमै यथार्थ नबुझी हतारो गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका नाममा नदी, बस्ती र सार्वजनिक संरचना समेत समेटिएको छ, जसले योजना झन विवादित बनाएको छ।

मोतिपुर परियोजना वर्षौंदेखि विवादमा अल्झिएको छ। २०७२ मा घोषणा, २०७७ मा शिलान्यास भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले फेरि केन्द्र–स्थानीय टकरावले परियोजना थप अन्योलमा धकेलिएको छ।

स्थानीयको चेतावनी स्पष्ट छ “बस्ती हटाइए, औद्योगिक क्षेत्र बन्न दिँदैनौं।” अब प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले विकासको नाममा बस्ती हटाउने कि सहमतिका आधारमा समाधान खोज्ने?