गोरखामा पनि ‘डोजर अभियान’को सुरुवात, सार्वजनिक जग्गामाथि बनेका संरचनामा स्थानीय तहको कडा कदम

गोरखा । देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहेका बेला गोरखाका स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय भएका छन् । पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्दै नापजाँच र अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन् ।

सबैभन्दा अघि पालुङटार नगरपालिकाले १५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा नदी–खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र बनाइएका संरचना हटाउन चेतावनी दिएको छ । नगरपालिकाले अहिले विभिन्न वडामा नापजाँचसमेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीका अनुसार वडा नम्बर ५ को राधाकृष्ण चोकस्थित चारकुने र वडा नम्बर ७ को विरुवाटार क्षेत्रमा नापजाँच भइसकेको छ भने अन्य वडामा पनि क्रमशः काम अघि बढाइनेछ ।

नगरपालिकाले अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा तथा अन्य संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइए नगरपालिका आफैँले हटाउने र त्यसमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

यता शहीद लखन गाउँपालिकाले पनि ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक भने छुट्टै संकलन गरिएको छ ।

उनले पालिकाभित्र २९७ अव्यवस्थित बसोबासी, १० भूमिहीन दलित र ९ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको जानकारी दिँदै उनीहरूको विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पठाइसकिएको बताए ।

आरुघाट गाउँपालिकाले पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने तयारी थालेको छ । गाउँपालिकाले सबै वडालाई विवरण संकलन गर्न पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।

गोरखा नगरपालिकाले समेत केही दिनभित्र कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालका अनुसार वडा–वडाबाट अतिक्रमणको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहेका छन् । तर, कतिपय स्थानमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक भने त्रासमा छन् । देशका अन्य जिल्लाजस्तै गोरखामा पनि अब ‘सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान’ थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।