सरकारकाे २१ खर्ब २४ अर्बको घाटा बजेट, करदेखि खर्चसम्म व्यापक हेरफेर

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणबीचको ठूलो अन्तरका कारण घाटा देखिएको छ। कुल स्रोत व्यवस्थापनपछि करिब ६५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको न्यूनता रहने अनुमान गरिएको छ।

राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका आधारमा अपुग रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमा भर पर्ने सरकारको योजना छ। वैदेशिक ऋणबाट २४७ अर्बभन्दा बढी र आन्तरिक ऋणबाट करिब ४१० अर्ब रुपैयाँ जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ।

गत वर्षको तुलनामा बजेट आकार करिब २५ प्रतिशतले बढाएर ल्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।

कर प्रणालीमा ठूलो हेरफेर

बजेटले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने आयकर दर १० प्रतिशतले घटाइएको छ।

हाल लाग्दै आएको ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। साथै भन्सार संरचना ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

चुरोट, मदिरा र बियरमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ भने माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचना प्रविधि र लगानीमा सहुलियत

सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्टार्टअप र डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको स्वेट इक्विटीमा पनि कर छुटको घोषणा गरिएको छ।

धितोपत्र बिक्रीमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ व्यवस्था

निजी क्षेत्रले दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेमा सहुलियत कर व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै महानगरबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्ने व्यवसायलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइनेछ।

कर्मचारी सुविधा र प्रशासनिक सुधार

सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। साथै मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संरचना घटाएर प्रशासनलाई डिजिटल र परिणाममुखी बनाउने योजना ल्याइएको छ।

राजनीतिक र बजार प्रतिक्रिया

यसैबीच, बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा “ढुक्क हुनुस् !” भन्ने संक्षिप्त स्ट्याटस लेखेका छन्, जसलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

यस्तै, नेकपा एमालेले संगठन सुदृढीकरणका लागि नयाँ अभियान घोषणा गरेको छ भने बजारमा सुनचाँदीको मूल्य समेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

सरकारको यो बजेटलाई अर्थतन्त्र विस्तारमुखी भनिए पनि उच्च घाटा र ऋण निर्भरता भने प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।