‘शरणार्थीको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न खोज्दा राजद्रोह कसरी हुन्छ ?’ — खाण पक्षको जिकिर

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण का तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले उनीमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी आरोपको आधार कमजोर रहेको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण ले भुटानी शरणार्थीहरूको जन्म, मृत्यु र विवरण अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयलाई गलत अर्थ लगाएर खाणलाई राजद्रोहजस्तो गम्भीर अभियोगमा जोड्न खोजिएको जिकिर गरे।

“अन्य व्यक्ति शरणार्थी बन्न नआऊन् भनेर ट्र्याक रेकर्ड राख्ने निर्णय गरिएको थियो। शरणार्थीहरूको विवरण व्यवस्थित गर्ने प्रयासलाई राज्यविरुद्धको अपराध भन्न मिल्दैन,” कर्णले इजलासमा तर्क गरे।

उनले खाणविरुद्धको अभियोग मुख्यतः एक व्यक्तिको बयानमा आधारित रहेको दाबी गर्दै खाणले अभियोगमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिलाई नचिनेको समेत बताए।

एक सातादेखि अन्तिम सुनुवाइ

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासमा करिब एक सातादेखि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस जारी छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा रकम असुली गरिएको आरोपमा दायर यो बहुचर्चित मुद्दामा झण्डै तीन वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको हो।

को–को छन् प्रतिवादी ?

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ। पछि पूरक अभियोगमार्फत थप प्रतिवादीहरू पनि थपिएका थिए।

मुद्दाको अवस्था

२०८० जेठमा दायर भएको मुद्दामा विभिन्न चरणमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट थुनछेकसम्बन्धी आदेशहरू भइसकेका छन्। केही प्रतिवादी धरौटीमा छुटेका छन् भने केही अझै पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

पूर्वगृहमन्त्री खाण उच्च अदालतको आदेशपछि ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनीमाथिको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सार्वजनिक भएको सबैभन्दा चर्चित मानव तस्करी तथा ठगी प्रकरणमध्ये एक मानिन्छ, जसको अन्तिम फैसला अब अदालतको निर्णयपछि मात्रै टुंगिनेछ।