काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा अहिले पढाइभन्दा बढी प्रशासनिक ‘रिहर्सल’ चलिरहेको दृश्य देखिएको छ । अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका डिनहरूलाई फेरि निमित्त डिन बनाएपछि विश्वविद्यालयभित्र अन्योल मात्रै होइन, कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ ।
निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्लेले सोमबार पुरानै डिनहरूलाई जिम्मेवारी दिए । तर, त्यही वाग्लेले यसअघि २३ वैशाखमा सहायक डिनहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
अर्थात्, एउटै कुर्सीमा छोटो समयमै दुई फरक आदेश । अब प्रश्न उठेको छ । केयूमा आधिकारिक डिन को ? पहिलो पत्र सही कि दोस्रो ? विश्वविद्यालयभित्र अहिले यही अन्योलले चर्चा पाएको छ ।
अध्यादेशले हटायो, प्रशासनले फर्कायो
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा जारी गरेको अध्यादेशपछि केयूका डिनहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्तता व्यवस्थापन भन्दै सहायक डिनलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर, दीक्षान्त समारोह नजिकिँदै जाँदा फेरि पुरानै डिनहरूलाई जिम्मेवारी फर्काइएको छ ।
अब प्राध्यापकहरू प्रश्न गरिरहेका छन् यदि अध्यादेशले पदमुक्त गरिसकेको हो भने उनीहरूलाई कुन कानुन टेकेर फेरि जिम्मेवारी दिइयो ?
‘तात्कालिक व्यवस्था’ कि प्रशासनिक गोलमाल ?
निमित्त उपकुलपति वाग्ले भने यो “तात्कालिक व्यवस्था” भएको बताउँछन् । उनका अनुसार दीक्षान्त समारोहका कारण तत्काल काम चलाउन पुरानालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
तर, विश्वविद्यालयभित्र धेरैले यसलाई “कामचलाउ निर्णय” भन्दा बढी “प्रशासनिक गोलमाल” का रूपमा हेरेका छन् ।
किनकि, एकपटक पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि फर्काउँदा विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया नै प्रश्नमा परेको छ ।
शिक्षामन्त्रीसँग सल्लाह गरेर निर्णय
वाग्लेले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग परामर्श गरेर नै निर्णय गरिएको बताएका छन् । तर, यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कहाँ गयो ? केयूको प्रशासन अब मन्त्रालयको ‘कन्सल्टेन्सी मोडेल’ मा चल्ने हो ?
प्राध्यापकको अल्टिमेटम
निर्णयप्रति असन्तुष्ट प्राध्यापकहरूको टोली मंगलबार उपकुलपतिको कार्यकक्षमै पुगेको थियो । उनीहरूले १० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाएर उपकुलपति छनोट समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।
प्राध्यापकहरूको भनाइ स्पष्ट छ । अस्थायी टालटुलले विश्वविद्यालय चल्दैन । नयाँ पदाधिकारी ल्याउने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्छ । अहिले केयूमा पढाइभन्दा बढी चासो प्रशासनिक कुर्सीको छ । डिन को ? आदेश कुन मान्ने ? अध्यादेश ठूलो कि नयाँ पत्र ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म विश्वविद्यालयभित्रको अन्योल अझ गहिरिने देखिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:१८
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:११
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:५१
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२८
काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२०
काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २०:०१
श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५५
यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५२
‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४८
हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४३
रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: