सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छिन्।

सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। मन्त्री गौतमले यस ऐतिहासिक कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि संसद्‌मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन्।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू तयारी अवस्थामा रहेको र पीडितहरूका लागि परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी समेत उनले दिइन्। सरकारले यस कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सोसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा मन्त्री गौतमले भनिन्, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत ‘पोजिसन पेपर’ तयार गरिँदै छ। यो कार्य सबै दलहरूसँग बसेर उनीहरूको सरसल्लाहमा गरिनेछ।” उनले कार्ययोजना बनाउनुअघि सरकारसँग स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्ने भएकाले अहिले त्यसको पृष्ठभूमिमा काम भइरहेको जानकारी दिइन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै राजनीतिक तहमा संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइएको मन्त्री गौतमले बताइन्। दलहरूसँग मात्र नभई सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) हरूसँग पनि परामर्श भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्री गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम नियमावली बनाएर परिपूरण लगायतका कार्यका लागि कोष सञ्चालनमा आइसकेको र दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० समेत तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन्। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम गरिरहेको उहाँले प्रस्ट पारिन्।