पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वगृहमन्त्री अर्यालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको आरोपमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अभियन्ता तथा सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा केही व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुर्‍याएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा गौरीबहादुर कार्कीसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वर्तमान सांसदहरू सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र विभिन्न गतिविधिमार्फत प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्ने काम भएको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट संकलित विवरण, सामाजिक सञ्जालका सामग्री तथा प्रकाशित समाचारका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गरिएको हो।

आयोगले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, प्रदर्शनलाई दुरुत्साहित वा उत्तेजित बनाउने गतिविधिमा संलग्नता भएरनभएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।