ऊर्जा र सिँचाइका लागि १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, फर्पिङ र पनौती जलविद्युत् केन्द्रलाई सम्पदा सूचीमा राखिने

काठमाडौँ। सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त जानकारी दिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले बजेट विनियोजनमा यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए।

मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । यो थपिएपछि नेपालको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, “यस पटक हामीले बजेट छर्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएका छौँ । साथै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचायतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। आगामी वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका नौ वटा र २२० केभीका दुई वटासहित कुल १२ वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण र ुझोलामा खोलाु प्रवृत्तिको अन्त्य

सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भन्नुभयो, “अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्र आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ ।”

साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० तत्काल खुला गरिएको र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्‍याइने नीति लिइएको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकारले ‘लाइसेन्स राज’ र ’झोलामा खोला’ राखेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम बन्ने उनको भनाइ थियो ।

सिँचायतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन र रानी जमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। साथै, ऐतिहासिक फर्पिङ र पनौती जलविद्युत् केन्द्रलाई सम्पदा सूचीमा राखेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने र नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नभई धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति लिइएको उनले बताए।