युद्धबन्दी नेपालीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सीमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएको छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा मामिला र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल र भारतबिचको सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरूको पुनर्निर्माण र दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमणको लगत सङ्कलन कार्य अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध यो प्रक्रिया सुचारु भई दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले फिल्डमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

चीनतर्फको सीमाका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उत्तरी नाकामा हाल भारततर्फ जस्तो धेरै सक्रिय गतिविधि नभए पनि केही सीमित ठाउँमा रहेका विवाद समाधानका लागि र आवश्यक पर्दा खर्च गर्न मिल्ने गरी ‘प्लेसहोल्डर’ बजेट राखिएको स्पष्ट पारे। सुस्ता क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम पनि भारतीय पक्षसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्ने उनले बताए।

श्रमिक सुरक्षा र १५ करोडको विशेष कोष

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउने विषयमा संसद्मा उठेको चासोप्रति सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिको हकमा सरकारसँग विशेष कोष नहुँदा समस्या पर्ने गरेको स्वीकार गरे। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँको विशेष आपत्कालीन कोष प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिए।

महिला कामदारको तथ्याङ्कबारे बोल्दै मन्त्री खनालले भिजिट भिसा र अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको कारण वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा चुनौती रहेको बताए। उनले आम नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जान र जनप्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा सचेतना फैलाउन अपिल समेत गरे।

सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन यस वर्ष स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको मन्त्री खनालले दाबी गरे। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा काम गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको प्रगति ट्रयाकिङ गर्ने कार्ययोजना रहेको उहाँले बताए।

इरान र युक्रेनमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले इरानमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा रहेका अमृत झा र युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका ९ जना नेपालीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए। युक्रेनको मामिला संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले रेडक्रसको पहुँच सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै, नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानद्वारा निर्देशित रहेको र सरकारले त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पारे। सगरमाथा संवाद सन् २०२७ को मे महिनामा आयोजना गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।

८ अर्ब ७३ करोड बजेट स्वीकृत

मन्त्री खनालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि कुल ८ अर्ब ७३ करोड बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिए। उनले विनियोजित बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तोकिएका काम मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्नो भारत र चीन भ्रमणका साथै समकक्षीहरूसँगको टेलिफोन वार्ता र अन्य कूटनीतिक गतिविधिबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको मन्त्री खनालको दाबी थियो ।