काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितता र बेथितिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति, र सहकारीहरूको एकीकरण प्रक्रियामा संलग्न सबै नियामक निकायका पदाधिकारी तथा सहकारी सञ्चालकहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २ माघ २०८२ को निर्णयअनुसार गठन गरिएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति, शाखा विस्तार, सेवा केन्द्र थप, र एकीकरण जस्ता प्रक्रियामा संलग्न भएका पदाधिकारीहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार, उपलब्ध समय, साधन र स्रोत सीमित भएकाले सबै पदाधिकारी र घटनाबारे पूर्ण रूपमा विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सूची तयार पारिएको छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि रोक्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको पनि सुझाव दिइएको छ।
उल्लेखित केही सहकारी संस्थाहरू:
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: