सरकारका ‘सय दिने सपना’ कागजमै सीमित, अधिकांश कार्यसूची अलपत्र

काठमाडौं । सरकार गठनसँगै ठूलो प्रचारसहित सार्वजनिक गरिएको ‘सय कार्यसूची’ दुई महिना बित्दा पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। समयसीमा तोकेर घोषणा गरिएका धेरैजसो कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेपछि सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी सहजता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर निर्धारित समय सकिँदासमेत अधिकांश योजना अधुरै छन्।

सुकुमवासी हटाउने अभियान सबैभन्दा विवादित

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान रह्यो। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा डोजर अभियान चलाइए पनि अदालतको आदेशपछि कतिपय ठाउँमा रोक लगाइएको थियो।

सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन ६० दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि काम अझै अधुरो छ।

केही निर्णय कार्यान्वयन, धेरै योजना अधुरै

सरकारले संघीय मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन गरेको छ। त्यस्तै सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गर्ने निर्णय तत्काल लागू गरिएको थियो।

तर नागरिक एपमार्फत सहज सेवा, इ–सिग्नेचर, ‘अटो फिल’ प्रणाली, डिजिटल गभर्नेन्स नीति, राष्ट्रिय सदाचार नीति, अनलाइन आवेदन प्रणाली र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ जस्ता महत्वाकांक्षी योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अध्यादेश धेरै, सुधार कम

सरकारले यस अवधिमा आठ वटा अध्यादेश ल्यायो। निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय अदालतसम्म पुग्यो।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको अनियमितता छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने भनिए पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन।

स्वास्थ्यदेखि लगानीसम्म अधुरा योजना

‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’, अस्पतालमा ‘बर्न वार्ड’, राइड सेयरिङ एपमा SOS बटन, चिस्यान केन्द्र स्थापना, तौल पुल निर्माण, लगानी बोर्डअन्तर्गत एकद्वार सेवा प्रणाली लगायतका योजनामा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

आलोचना बढ्दै

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकार “घोषणामै सीमित” भएको आरोप लगाउन थालेका छन् भने नागरिक स्तरमा पनि नतिजामुखी काम नदेखिएको गुनासो बढ्दो छ।