क्यान्सर औषधिको चरम अभावपछि भारतले बढायो मूल्य, आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा

नयाँ दिल्ली । क्यान्सर उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक किमोथेरापी औषधिको देशव्यापी अभाव चुलिएपछि भारत सरकारले ती औषधिको मूल्य वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि देखिएको आपूर्ति संकट समाधान हुने र क्यान्सर बिरामीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको औषधि विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ फर्मास्युटिकल्स) ले राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) लाई क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्रमुख औषधि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन सहित चार अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।

क्यान्सर उपचारमा पहिलो चरणको किमोथेरापीका रूपमा प्रयोग हुने यी औषधि मुख, फोक्सो, स्तन, पाठेघरको मुख, अन्ननली तथा डिम्बाशयलगायत विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। भारतसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि यी औषधि अत्यावश्यक उपचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।

यी औषधि आवश्यक औषधिको सूचीमा समावेश भएकाले औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश–२०१३ अन्तर्गत नियमन गरिन्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले वर्षमा एकपटक मात्रै सीमित रूपमा मूल्य वृद्धि गर्न पाउँछन्। उत्पादन लागत लगातार बढ्दै जाँदा पनि मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा कम्पनीहरू दबाबमा परेका थिए।

भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेस का अनुसार यी औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ प्लेटिनम को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पश्चिम एसियामा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, आयात शुल्क वृद्धि तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण उत्पादन लागत थप महँगिएको बताइएको छ।

तर मूल्य नियन्त्रणका कारण लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा कतिपय कम्पनीले उत्पादन घटाएका थिए भने केहीले उत्पादन नै बन्द गरेका थिए। त्यसपछि देशभर क्यान्सर औषधिको अभाव सिर्जना भएको थियो।

औषधि अभावले बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै चिकित्सक र अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। विशेषगरी मुम्बईस्थित टाटा मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको अभावले उपचार प्रभावित भएको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेको थियो।

अभावका कारण धेरै बिरामी आवश्यक औषधि खोज्दै एक पसलदेखि अर्को पसलसम्म धाउन बाध्य भएका थिए भने कतिपयको उपचार तालिका समेत प्रभावित भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

यद्यपि सरकारले मूल्यवृद्धिको ठ्याक्कै सीमा सार्वजनिक गरेको छैन। औषधि विभागले एनपीपीएलाई कच्चा पदार्थको लागतमा भएको वास्तविक वृद्धिको मूल्यांकन गरेर नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यी औषधिको मूल्य १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ।

मूल्य समायोजनको स्वीकृति प्राप्त चार फर्मुलेसनमध्ये दुई क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रहेका छन् भने अन्य दुई टिटानसविरुद्ध प्रयोग गरिने इन्जेक्सन हुन्।

सरकारको निर्णयले उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन पुग्ने र अत्यावश्यक क्यान्सर औषधिको आपूर्ति सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच अन्तर–मन्त्रालयीय समितिले मूल्यवृद्धिको माग गरिएका अन्य ७८ औषधिबारे पनि अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका दृष्टिले जीवनरक्षक क्यान्सर औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले चालेको यो कदमलाई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।