सात प्रदेशका बजेट : खर्च कमजोर, आकारमा अझै प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर बजेटको आकार हेर्दा महत्वाकांक्षा देखिए पनि खर्च गर्ने क्षमताको अवस्था भने निराशाजनक छ।

चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशले विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने संशोधित अनुमान गरेका छन्। कतिपय प्रदेशको खर्च प्रगति आधाभन्दा तल छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारहरू बजेटको आकार बढाउने होडमा देखिएका छन्।

यसपटकका बजेटमा नयाँ सोच र सुधारका ठोस कार्यक्रमभन्दा पुरानै योजनाको निरन्तरता बढी देखिन्छ। सार्वजनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक सुधार र परिणाममुखी विकासको प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि त्यसका स्पष्ट कार्ययोजना भने कमै देखिएका छन्। संघीय सरकारकै शैली पछ्याउँदै अधिकांश प्रदेशले कर्मचारीको तलब–सुविधा वृद्धि र प्रोत्साहन भत्तालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

कोशी : खर्च कमजोर, बजेट झन् ठूलो

कोशी प्रदेशले चालु वर्षको ३५ अर्ब ८८ करोडको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म करिब ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। तर आगामी वर्षका लागि बजेट आकार बढाएर ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

स्मार्ट सीसीटीभी, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस, आईटी पार्क, पर्यटन गुरुयोजना र ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ जस्ता कार्यक्रम बजेटका मुख्य आकर्षण बनेका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेको छ

मधेस : आकार घट्यो, ठूला आयोजनामा जोड

मधेस प्रदेशले बजेटलाई ४६ अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ। खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले साना र टुक्रे आयोजनामा कैँची चलाउँदै ठूला तथा परिणाममुखी योजनामा बजेट केन्द्रित गरेको जनाएको छ।

‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियान, बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन कोष र आवासीय नमुना विद्यालय बजेटका प्रमुख कार्यक्रम हुन्।

बागमती : मेट्रो रेलदेखि सुरुङमार्गसम्म

सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययनलाई समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट खर्च बचत गर्ने दाबी गरेको छ। खेलकुद, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, डिजिटल सुरक्षा र पत्रकार सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन्।

गण्डकी : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

गण्डकी प्रदेशले बजेटलाई सामान्य वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। तर आठ महिनामा खर्च प्रगति २४ प्रतिशतभन्दा कम छ।

‘रिटर्न टु भिलेज’, कृषि डिजिटल बजारीकरण, धार्मिक पर्यटन परिपथ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ।

लुम्बिनी : संघीय शैलीको बजेट

लुम्बिनी प्रदेशले बजेट आकार केही घटाएर ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उद्योग दर्ता तथा नवीकरण शुल्क छुट, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, बालविवाह न्यूनीकरण र दुर्गम स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्।र्

कर्णाली : आत्मालोचना पनि, महत्वाकांक्षा पनि

कर्णाली प्रदेशले आफ्ना कमजोरी बजेट वक्तव्यमै स्वीकार गरेको छ। साना तथा टुक्रे आयोजना, कमजोर राजस्व संकलन र संघीय अनुदानमा निर्भरता प्रदेश सरकारकै स्वीकारोक्ति हो।

यद्यपि, आगामी वर्षका लागि बजेट आकार बढाएर ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। खुद्रे आयोजना नियन्त्रण, राजस्व सम्भावना खोजी र बहुवर्षीय आयोजनामा कडाइ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम : कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार तथा पर्यटन गन्तव्यको विकासका कार्यक्रम बजेटका मुख्य आकर्षण हुन्। साथै, अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ।

यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा देखिएको कमजोर खर्च क्षमता, राजस्व संकलनको सीमितता र संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरताले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।

सातै प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत विकास र समृद्धिका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेका छन्। तर कमजोर खर्च क्षमता, दोहोरिने कार्यक्रम, सीमित आन्तरिक राजस्व र कार्यान्वयन पक्षका चुनौतीलाई हेर्दा बजेटको सफलता यसको आकारमा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरूका लागि अबको मुख्य चुनौती नयाँ योजना घोषणा गर्नु होइन, घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।