संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग०, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आबद्ध मुलुकबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त दस्ताबेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए।

उहाँका अनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।