अर्थतन्त्र उकास्ने दौडमा प्रधानमन्त्री बालेन, उद्योगी–व्यवसायीसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ पछिल्ला दुई सातायता निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा छन्। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार्ने र उद्योग–व्यवसायका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित उनले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालासँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गरिरहेका छन्।

२४ असारदेखि ८ साउनसम्म प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता उद्योग, पूँजीबजार तथा बीमा क्षेत्र, तयारी पोसाक उद्योग, हस्तकला, अर्गानिक कृषि, प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगलगायत १० भन्दा बढी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका छन्।

यी छलफलमा उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध, लगानीमैत्री वातावरण, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, कर प्रणाली, गुणस्तर प्रमाणीकरण, बैंकिङ प्रणाली र नीतिगत सुधारका विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका जटिलता हटाउन, निर्यात प्रोत्साहन गर्न, गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउन, बैंकिङ र कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको स्थायी संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै उद्योगमैत्री नीति, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

निर्यात उद्योगसँग छलफल

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहले प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना, डग च्यु लगायत प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे। छलफलमा निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र आवश्यक नीतिगत सुधारबारे सुझाव संकलन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनमा जोड

बिहीबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल अर्गानिक संघका पदाधिकारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्दै अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण नेपालमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

व्यवसायीहरूले प्रमाणीकरण प्रक्रिया महँगो भएको, सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदान बन्द भएकाले पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्था नेपालमै स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले रासायनिक मल र विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।

हस्तकला र तयारी पोसाक उद्योगलाई प्राथमिकता

प्रधानमन्त्रीले नेपाल हस्तकला महासंघसँग हस्तकला संरक्षण, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पुस्तान्तरणबारे छलफल गरेका थिए।

त्यसअघि तयारी पोसाक उद्योगसँग भएको बैठकमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टेक्स्टायल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, रुग्ण उद्योग सञ्चालन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

पूँजीबजारदेखि जुत्ता उद्योगसम्म

प्रधानमन्त्रीले पूँजीबजार, धितोपत्र तथा बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बजार सुधार, कानुनी र संस्थागत परिवर्तनबारे छलफल गरेका थिए।

यस्तै, नेपाल जुत्ता उत्पादक संघसँगको छलफलमा स्वदेशी जुत्ता उद्योग प्रवर्द्धन, चोरी पैठारी नियन्त्रण, गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

महिला उद्यमी, होटल र निर्माण व्यवसायीसँग पनि संवाद

महिला उद्यमी महासंघसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले महिला उद्यमशीलताको विकासमा सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

होटल संघ नेपालसँगको भेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै होटल व्यवसायको विस्तार र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहकार्यबारे छलफल भएको थियो।

निर्माण व्यवसायीसँगको संवादमा भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन, मूल्य समायोजन, आयोजना कार्यान्वयन तथा लगानीका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद

प्रधानमन्त्री शाहले २४ असारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वसँग उद्योग, लगानी र आर्थिक सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यी सबै बैठकको उद्देश्य निजी क्षेत्रका सुझावलाई नीतिगत निर्णयसँग जोड्दै उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको निरन्तर संवादलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक सुधारको अभियानलाई अगाडि बढाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।