सरकारी निकायलाई पनि जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउन शाहीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारी निकायको लापरबाही र कमजोर सेवा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न राज्यलाई पनि आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत नागरिकबाट जरिवाना असुलिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डाखुल्डी मर्मत नभए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनले ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नगरिए सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे।

सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले कानुन मन्त्रालयलाई संसदमार्फत आग्रह गरे।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं।’

सरकारी निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिए।