निर्वाचन कानुन नबने आगामी निर्वाचन थप जोखिममा पर्न सक्ने भण्डारीको चेतावनी

काठमाडौं। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानुन समयमै पारित नभए आगामी निर्वाचन सञ्चालन गर्न गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने बताएका छन्। उनले चालु बजेट अधिवेशनबाट उक्त कानुन पारित हुन नसके अर्को वर्षको निर्वाचन थप जटिल बन्ने मात्र होइन, निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

मंगलबारदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका भण्डारीले सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालका अनुभव सुनाउँदै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी सुधारमा ढिलाइ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि हालसम्म संसद्मा पेश हुन सकेको छैन। समयमै कानुन नबने निर्वाचन व्यवस्थापन थप कठिन बन्ने उनको भनाइ छ।

भण्डारीले बदलिँदो समयसँगै निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ई–भोटिङ र आई–भोटिङजस्ता आधुनिक व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिनुपर्ने बताए। नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न पनि यस्ता प्रविधिलाई कानुनमा समावेश गर्नु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले आयोगको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा आयोगको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको प्रभावकारी उपयोग गर्ने योजना रहे पनि विभिन्न कारणले ती काम पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए।

आगामी दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताए। विभिन्न धारणा र स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्दै निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आयोगका लागि मुख्य जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ थियो।

आफ्नो कार्यकालमा संविधानले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले निर्वाचन आयोगको भावी नेतृत्वलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।