तराई–मधेश हिंसाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाको माग

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सुनसरी, सिरहालगायत तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शुक्रबार पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षता तथा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको सञ्चालनमा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सुनसरी र सिरहामा भएको घटनामा तीन जनाको मृत्यु तथा ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

नेकपाले सरकारले परिस्थितिको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै संवाद र विश्वास निर्माणभन्दा प्रशासनिक तथा शक्ति प्रयोगमा बढी जोड दिएको टिप्पणी गरेको छ। बैठकले सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न, सबै सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन र समस्याको दिगो राजनीतिक समाधानका लागि जिम्मेवार भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।

पार्टीले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता राष्ट्रिय एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि समुदायबीच विभाजन, द्वेष र हिंसा फैलाउने गतिविधिप्रति सचेत रहन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। साथै नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन पनि सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

बैठकले वर्तमान परिस्थितिको आडमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय र संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने, समुदायबीच वैमनस्य र अविश्वास फैलाउने तथा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, पार्टीका सबै तहका समिति, नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थासँग समन्वय गर्दै संवाद, बैठक र सद्भाव र्‍यालीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेकपाले तराई–मधेशमा देखिएको असामान्य अवस्थालाई राजनीतिक तिक्तता बढाउने अवसरका रूपमा नभई राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकलाई संयम, आपसी विश्वास र निरन्तर संवादमार्फत शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अपिल गरेको छ।