सहकारी ठगीका मुद्दा छिटो टुंग्याउन समर्पित इजलास गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि जिल्ला अदालतहरूमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई उक्त प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सहकारी कसुरका मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न भनेपछि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।

कार्यदलले सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा बचतकर्ता, उनीहरूको सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन ढिलाइ हुने, न्याय प्रक्रियामा विलम्ब हुने र दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाको कमजोरीको लाभ उठाउने सम्भावना बढ्ने औँल्याइएको छ।

यही कारणले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुन:स्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासनलाई सुदृढ बनाउन समर्पित इजलास गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।