न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाबबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने दाबीबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स ९आईसीजे० र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण माग गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

समाज कल्याण परिषद्मा यी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया रहने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।

तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।

उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बैठकले मन्त्री गौतमले दिएको स्पष्टीकरणसमेत समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भएको भन्ने दाबीबारे सम्बन्धित संस्थाहरूले प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालको आन्तरिक विषयमा तथ्यहीन धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको धारणा राखेकी थिइन्।