प्रचण्डलाई आफ्नै नेता तगारो बनेपछि...

काठमाण्डौं, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिमांकनको बिषयमा आफनै पार्टीका नेता तगारो बन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भइरहँदा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सिमांकनको बिषयमा ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनै नहुने अडान राखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ५ नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्ला टुक्राएर ४ नं प्रदेशमा गाभ्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रदेश ५ को पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र रुकूमको पूर्वी भाग छुट्याएर पहाडी जिल्लालाई ४  र ६ नम्बरमा गाभ्ने तयारी गरिएको छ । जुन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरु पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि सकारात्मक भनेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेतटोपबहादुर रायमाझी भने ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनै नहुने भन्दै पार्टीविरुद्ध नै उभिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिँदै हिडेका छन् । उनले प्रचण्डलाई यतिसम्म भनेका छन् कि ‘प्रचण्डले भुँइको टिप्न खोज्न आफूसँग भएको पनि पोखिने छ ।’ रायमाझी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको राजनीति गर्दै एमाले पथमा जान लागेपछि प्रचण्डलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । माओवादी वृत्तमै रायमाझीकाबारेमा फरक फरक टिप्पणी हुन थालेका छन् । एकाथरीले रायमाझी शक्तिका पूजारी भएकाले अब एमालेतिर जाने तरखरमा रहेको र अर्काथरीले उनी बाबुरामसँग नै जाने योजनाका साथ अघि बढ्ने गाइँगुइ गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई कार्यान्यन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्डलाई आफनै पार्टीका नेताले साथ दिएनन् भनेसत्ता साझेदल कांग्रेसबाट गम्भीर आलोचना खेप्नुपर्नेछ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन कुनै हालतमा गर्न नहुने भन्दै बिरोध मात्र गरेको छैन, प्रतिवाद नै गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे सडक र सदन दुबै चर्काउने एमालेको तयारी छ । एमालेले ५ नं प्रदेश कुनै हालत टुक्राउन नहुने अडान राखेको छ । एमालेको सोही अडानमा माओवादी नेता रायमाझीको साथ छ । माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा रायमाझीले आफनै क्षेत्रको बिषयमा रडाँको मच्चाउन नहुने केहि नेताको तर्क छ । त्यसो त १ नं प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुरको बिवाद पनि समाधान हुन सकेको छैन । यो विवादलाई आयोगले नै समाधान गर्ने गरी थाँती राखिएको छ । सकभर सबैको सहमतिमा संशोधन गर्ने रणनीति बनाएका प्रचण्डले पटक–पटक एमाले, कांग्रेससँग छलफल गरेका छन् । तर छलफलबाट कुनै टुंगो नलागेपछि एमाले बिना नै राप्रपालाई हात लिएर संविधान संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र भर्खरै एकीकरण भएको राप्रपा मिल्दा दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ । राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर केहि मन्त्रालय दिने योजना पनि सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादीले बनाएको छ । यदि राप्रपालाई सरकार ल्याउन सकेमा एमालेले साथ नदिएपनि संविधान संशोधन गर्न स्वत दुई तिहाई बहुमत पुग्नेछ । सकभर मालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने सत्तापक्षको रणनीतिसंगै शुक्रवार दर्ता गर्ने भनिएको संशोधन प्रस्ताव रोकिएको छ ।