कानुन मिचेर केबलकारलाई वन

काठमाडौं, २ पुस । सरकारले ४० वर्षका लागि चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर बन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भाडामा दिँदा वन ऐन र नियमावली मिचेको पाइएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले चन्द्रागिरिको महत्वपूर्ण वन क्षेत्र फडानी गरी केवलकार र होटल चलाउन काठमाडौं फनपार्क (चन्द्रागिरि हिल्स प्रा.लि)लाई बिना प्रतिश्पर्धा दिएको हो। उक्त क्षेत्र प्रतिमहिना २१ हजार रूपैयाँ मात्रै भाडामा दिइएको हो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको कामचलाउन सरकारले २०६७ माघ १८ मा चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर ९७ सय ९ रोपनी २ आना० क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव तत्कालिन वन मन्त्री दीपक बोहोराले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। घना जंगलका साथै जैविक विविधता सरक्षण र पर्यावरणीय हिसाबले समेत उत्कृष्ट वन क्षे विनाश गर्दै त्यहाँ जथाभावि भौतिक संरचना बनाइरहेको छ। चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार मात्र नभइ वृहत प्रकृतिको होटल बनाउन डाँडा खन्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा वन विनाश र पहिरोको सम्भावना बढाएको छ। समुदायले संरक्षण गरेर हुर्काएको सामुदायिक वन खोसेर निजी कम्पनीलाई दिन खोज्दा चन्द्रागिरि सचेत महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विरोध गरेको थियो। तर रोजगारीलगायत अन्य प्रलोभन देखाएर त्यतिबेला विरोध सामसुम पारिएको थियो। वन ऐनको दफा ३१ र नियमावलीको दफा ३९ क मा प्रस्ताव आव्हान गरी राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र संगठित संस्था या उद्योगलाई कबुलियती वनका रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ऐन र नियमावलीको यो दफा उलंघन गर्दै प्रस्तावै आव्हान नगरी वन क्षेत्र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई बिनाप्रतिस्पर्धा भाडामा दिएको हो। वन नियमावली २०५१ मा झाडी, बुट्यान क्षेत्र, अतिक्रमणकारीबाट फिर्ता लिएको क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुनः उकास भएको क्षेत्र, २० प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर (वनले ढाकेको) क्षेत्र र भूसंरक्षणका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र मात्र कबुलियती वनका रुपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएको चन्द्रागिरिको वन क्षेत्र ऐन र नियमावलीअनुसार कबुलियती वनको व्याख्यामा पर्दैन । अति कम भाडामा लगाउन यसलाई कबुलियती बनाइएको पाइएको छ ।