सर्तको जालोमा संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र निर्वाचन दुवै अन्योलमा

काठमाडौं, २ पुस । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सुरु भएको प्रदेश नम्बर पाँच केन्द्रित आन्दोलन शुक्रबारबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । ठीक यही बेला संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवार दलहरू भने एकपछि अर्को प्रस्ताव र सर्तसहित संशोधनले ल्याएको गतिरोध फुकाउनभन्दा झन् जटिल बनाउन लागिपरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ७ माघ ०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रोडम्यापसहित अघि बढेका दलहरू फेरि एजेन्डामा विवादित बन्दा नेपाली राजनीति जित न हारको स्थितिमा अघि बढ्न थालेको छ । फलस्वरूप मधेसी जनताले उठाएका मागको सम्बोधन त टाढिएको छ नै, निर्वाचन कार्यविधि र प्राथमिकता समेत विवादमा परेको छ । संसद् अवरोध हटाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहमत भएलगत्तै सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन कानुन संसद्मा दर्ता ग¥यो । मधेसी मोर्चाले यो प्रक्रियामा हरियो झण्डा देखाएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संस्थागत निर्णय गर्दै स्थानीय निर्वाचनको समय घर्किसकेको निष्कर्षसहित संघीय संसद्को निर्वाचन प्रस्ताव ग¥यो । यसका पछि उसको एउटै तर्क छ, संविधान कार्यान्वयन । मधेसी मोर्चाले संशोधनलाई कार्यान्वयनको मार्ग भनिरहेका बेला सत्तारूढ दलले स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई कार्यान्वयनको मार्ग बनाए । प्रमुख प्रतिपक्ष भने संघीय संसद्को निर्वाचनलाई कार्यान्वयनको मार्गचित्र भन्न थालेको छ । संविधान जारी हुँदा एक देखिएका वर्तमान सत्ता र विपक्षी दलहरू र मधेसी मोर्चाका संविधान कार्यान्वयन रोडम्याप फरकफरक आउन थालेका कारण संविधान कार्यान्वयनका दुवै प्रक्रिया (संशोधन र निर्वाचन) धकेलिने स्पष्ट देखिएको छ । एमालेले संविधानको कार्यान्वयनकै लागि अहिले संसद् र सडकमा संघर्ष गरिरहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको तर्क छ । चुनावबाट भाग्न खोजेका दललाई चुनावमा केन्द्रित गराई आवश्यक कानुन र वातावरण सिर्जना गराउन एमालेको अगुवाइमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको एमाले सचिव भट्टराईको दाबी छ । त्यसका लागि संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन अबको मार्ग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार विराटनगर पुगेर सरकारले संविधान कार्यान्वयन नै गर्न नचाहेको मात्र बताएनन्, संशोधन छाडेर संघीय संसद्को निर्वाचनमा नलागे आन्दोलन झन् चर्किने चेतावनी नै दिए । एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर ल्याएको यो प्रस्ताव र उसका नेताको भाषणलाई सत्तारूढ दलले भने सोझै अस्वीकार गरेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस भने संविधानको कार्यान्वयन एमालेले भने जस्तो संघीय संसद्को निर्वाचन पहिला गराएर नहुने अडान लिएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचनले मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने भएकाले एमालेको सर्तमा सहमत हुन सकिने अवस्था छैन । मधेसी मोर्चा भने सरकारले अघि सारेको संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेरै भए पनि निर्वाचन भन्दा पहिला आफ्ना एजेन्डा समेटिने गरी संशोधन भए मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन दिने स्पष्ट अडानमा छ । समग्र तराई मधेसमा पहाड नमिलाई दुई प्रदेश र नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधानमा व्यवस्था नभए सम्म कुनै पनि संशोधन विधेयक नस्विकार्ने मोर्चाको बटमलाइन छ ।मोर्चा संयोजकसमेत रहेका फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव मधेसी, आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन विधेयक परिमार्जन नभएसम्म नस्विकार्ने बताउँछन् । समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा दिँदै सम्पन्न पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मोर्चा आफ्नो अडान फेर्दै दुई प्रदेशमा झरेको हो । अब भने यो भन्दा दायाँबायाँ हुन नसकिने मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी हुने कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र होइन निर्वाचन नै हुन नदिने बताउँछन् ।सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता भने के गर्ने भन्ने अन्योलमै देखिन्छन् । सत्ता नेतृत्वकर्ता भएका कारण पनि सत्तासारथी र विपक्षीको एजेन्डा मिल्ने दिन कुरेर बसेको माओवादी केन्द्र पहिला निर्वाचन कि संशोधन भन्नेमै अलमलमा देखिन्छ । दलहरूले एकपछि अर्को अडान फेरिरहेका बेला सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउन नसकेकै कारण ती पार्टीका नेताहरू नै संशोधनविरुद्ध सडकमा छन् भने केही भने अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै हिन्दु राष्ट्र निर्माण अभियानमा समेत जुटेका छन् ।