सत्ता नपाई एमालेले चुनाव पनि हुन नदिने

काठमाडौं, ३ पुस । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तैदेखि त्यसका विरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ओरालेर सडक र संसद्को बैठकलाई निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेको छ । तर, सरकारले राखेका कुनै पनि विकल्पमा सहमत हुन एमाले तयार देखिएको छैन । देशान्तर साप्ताहिकमा खबर छ– एकोहोरो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा एमाले देखिनुले उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक छलफल भएको थियो । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने र त्यसपछि एमालेले संसद् सुचारु हुन दिएर चुनावसम्बन्धी कानुनहरु पास गर्ने अनि स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उक्त पैस्तावमा ओलीले पनि सहमति जनाएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै एमालेले संसद्को अवरोधलाई निरन्तरता दियो र स्थायी समितिको बैठक डाकेर स्थानीय चुनाव होइन, केन्द्रीय संसद्को चुनाव गराउनुपर्ने अडान अघि सार्यो । उसको यस्तो अडानले दलहरुबीच बन्नै लागेको सहमति पनि बिथोलिन पुग्यो । यसबाट एमालेको ध्यान चुनावमा भन्दा पनि अन्तैतिर रहेको बुझिन्छ । जानकार सुत्रहरुका अनुसार एमालेले लगातार संसद् अवरुघ गर्नु र सरकारले गरेको सहमतिका कुनै पनि प्रयासमा सहमति नजनाउनुको पछाडि उसको सत्ताप्रति गिद्धे दृष्टिले काम गरेको छ । एमाले आफू सत्तामा नगई संविधान संशोधन हुन पनि नदिने र चुनाव पनि हुन नदिे पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ । दुई तिहाइ बहुमतबाट संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था देखेपछि एमालेले संसद्को दैलो छेकेर सत्तारुढ दलहरुलाई सत्तामा सहमति गर्न गलाउने रणनीति एमालेले लिएको छ ।