प्रचण्ड र ओली फेरि भनाभन

काठमाडौं, ५ पुस । संसद्को गतिरोध खुलाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरूबीच सहमतिका लागि पहल थालेकी छिन् । उनले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर तीन दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सभामुख घर्तीले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सके सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमति खोजेर जारी अवरोध खुलाउन आग्रह गरेकी हुन् । छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू अडानमै रहेपछि सभामुखले सहमतिका लागि तीन दिनको समय दिएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । बैठकमा सत्तापक्षका नेताहरूले एमालेले सदनको अवरोध अझै जारी राखे विरोधका बीच पनि विधेयक अगाडि बढ्ने बताएपछि एमाले नेताहरू सभामुख घर्तीलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरूले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्नै नदिने बताएका थिए । ओलीले भने, ‘पहिले हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, सच्यायौँ’ प्रधानमन्त्री : संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । तपार्इं भन्दै हुनुहुन्छ– प्रतिपक्षी दलहरूसँग एकतिहाइ बढी मत छ । त्यसो हो भने संसद्लाई किन बन्धक बनाइरहनुभएको छ । संसद्को परम्परा, नियमावली, वैधानिक राजनीतिअनुसार सदनमा सरकारले जुनसुकै प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ । त्यहीअनुसार सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो । त्यसलाई बलजफ्ती तपाईंहरू किन रोक्नुहुन्छ ? अर्कोतिर संशोधनलाई राष्ट्रघातसँग जोडिरहनुभएको छ । पहिला तपार्इंहरूले नै ल्याएको प्रस्ताव होइन त्यो ? तपार्इंहरूका पनि केही प्रस्ताव छन् भने ल्याउनुहोस्, किन यसरी संसद्लाई बन्धक बनाइराख्नुहुन्छ ? ओली : त्यसवेला गल्ती भएको कुरा हामीलाई स्वीकार्य छ । हामीले कमजोरी गरेका रहेछौँ । तर, सच्यायौँ । पहाडलाई अलग गर्ने र तराईलाई मात्र समेट्ने गरी आएको ५ नम्बर प्रदेशको कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? यो कालान्तरमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई पहाडबाट अलग गराउने उद्देश्यसँग जोडिएर आएको छ । यसलाई मानेर जान सकिँदैन । हामी संशोधन मान्दैनौँ । यो प्रस्तावमा हामी संशोधन पनि हाल्दैनौँ, संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ । गलत रूपमा ल्याइएको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा अवरोध गरिरहन्छौँ । पहिले अहिलेकै संशोधनको स्वरूपमा कांग्रेस–एमालेले संघीयतामा प्रस्ताव ल्याएर गल्ती गरेका थिए । हामीले अहिले सच्याएका छौँ । प्रधानमन्त्री : अहिलेको २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा तपाईं–हामी सबैको सहमति छ । यो प्रदेशमा पनि तराई क्षेत्र मात्रै समेटिएको छ त ? त्यहाँ कुनै पहाडी भूभाग जोडिएको छैन । अनि त्योचाहिँ राष्ट्रघात नहुने, ५ नम्बर प्रदेशका केही सीमा मिलाउन खोज्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ? यसरी अगाडि नबढौँ, प्याकेजमै सहमति खोजौँ । ओली : संविधान संशोधन फिर्ता नलिएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । प्रधानमन्त्री : निरन्तर संसद्को अवरोध रहन सक्दैन । अब आजकै बैठकमा संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढ्न हामी सभामुखलाई आग्रह गर्छौं । ओली : आज कार्यसूचीमा नराख्नुहोस् । प्रधानमन्त्री : कार्यसूचीमा राखेरै जाने हो अब । कार्यसूचीमा राखे के गर्नुहुन्छ ? ओली : अहिले संसद्मा हामीले विरोध मात्र गरिरहेका छौँ, जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि अहिलेको विरोधबाट एक स्टेप अगाडि जान्छौँ । सभामुखजीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस् यसमा ।