‘पूर्वराजासँग सचेत हुनुपर्छ’

काठमाडौं, ८ पुस । तीन प्रमुख दलका युवा सांसदले परिवर्तनका पक्षधरहरू राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा मौका छोपेर आएका पूर्वराजासँग सचेत र सजग हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका युवा सांसदको बिहीबार राजधानीमा बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रमुख तीन दलबीचको ‘कटाक्षु ले परिवर्तनविरोधी शक्तिको आडमा राजाको वक्तव्य आएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘सक्रिय राजा, संवैधानिक राजा, आलंकारिक राजाका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमात्र नभएर परिवर्तनकारी शक्तिभित्रका परिवर्तनविरोधी नेतृत्वसमेतको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहभागिताका कारण राजाले टाउको उठाउन खोजेको उदाहरण बुधबारको वक्तव्य हो\', एक युवा सांसदले अन्नपूर्णसँग भने । अर्को वर्ष माघभित्र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन र संविधानका नाममा विभिन्न षड्यन्त्रमार्फत गणतन्त्रको उपलब्धि सिध्याउने खेलका रूपमा राजाले राष्ट्रियताका नाममा वक्तव्य दिएको निष्कर्ष युवा सांसदहरूको छ । पूर्वराजाको वक्तव्यमा रहेको ‘सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अक्षत अस्तित्व आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पन मुखर र प्रखर रूपले जाग्न र लाग्न सबैसँग गरेको आग्रह\' भित्र उनमा रहेको सत्तास्वार्थ स्पष्ट देखिएको अनुभूति युवा सांसदहरूले गरेका छन् । संशोधन विधेयकपछिको डेडलकलाई निकास दिन युवा सांसदले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचन छलफलको मूल एजेन्डा थियो । संविधान निर्माणदेखि जारी हुँदै दोस्रो संशोधनसम्म आइपुग्दा देखिएको असहज परिस्थिति र त्यसबाट बेहोर्नुपरेको क्षतिका सम्बन्धमा समेत आफूहरूबीच गम्भीर छलफल भएको एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘१३ महिनाबीच स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनको सन्देश दिन आआफ्ना दल र नेतृत्वलाई घचघच्याउनेछौं । यसका लागि मधेसी मोर्चाका युवा सांसदसँग अनौपचारिक रूपमा नै लबिङ गर्नेछौं ।\' डेडलक फुकाउन संशोधन विधेयक, स्थानीय निर्वाचन र महाभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्यसाथ छलफल गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्नपूर्णसँग बताए । उनले भने, ‘प्रतिगामीहरू कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनको खिलाफमा उठिरहेको समयमा प्रमुख दल र नेतृत्वले राष्ट्र र जनताका लागि निर्णय गर्दै परिवर्तनका लागि भएका सबै संघर्षको सम्मान गर्नेछन् ।\' सांसद शाहीकै प्रस्तावमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । बैठकमा सांसद शाही, हरिबोल गजुरेल, रवीन्द्र अधिकारी, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारीलगायत सहभागी थिए ।