सधैँ रिक्त रहने स्थानीय तह निमित्तको भरमा

काठमाडौं। ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा महिनौँदेखि शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आएका छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पूर्ण रूपमा कामबारे जानकारी नहुँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, समन्वय र सहजीकरणमा समस्या पर्दै आएको छ । 

जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकामा पनि पाँच महिनादेखि स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । यहाँ २०७४ सालदेखि अधिकांश समय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै काम गर्दै आएका छन् । 

बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा एक वर्षदेखि इन्जिनियरिङ सेवाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा समेत समस्या पर्दै आएको ती स्थानीय तहले जनाएका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका यी स्थानीय तह प्रतिनिधि मात्र हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमा अहिले १८७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा इन्जिनियरिङ सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटेरिनरी, शिक्षालगायत सेवाका कर्मचारीले निमित्त अधिकृत भएर काम गर्दै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरप्रशासन सेवाको हुँदा योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, आवधिक तथा वार्षिक नीति निर्माणमा कठिनाइ, अन्तरतह समन्वयमा सुस्तता र सेवा प्रवाहमा अन्योललगायतका समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । 

मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाँगाम् (डम्बर) ले गाउँपालिकामा तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकिएको बताए । 

“निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कामको परिणाम आउन सक्दैन, जसोतसो काम चल्ने मात्र हुन्छ । अहिले योजना धमाधम कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण योजना सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको छ,” उनले भने ।

बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख तारादेवी कानूले एक साताअघि मात्र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीले एक निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएको बताए । उनले भने, “खाता सञ्चालन भएको छैन, योजनाको भुक्तानी दिने बेलामा लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा नियमित काममा नगरपालिकालाई चरम समस्या हुँदै आएको छ ।” स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा कतिपय कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माण धमाधम चलिरहेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माण अलपत्र पर्दै आएको बताए। “स्थानीय तहमा अहिले कतिपय योजनाको भुक्तानी दिने बेला भएको छ, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले स्थानीय तहमा भुक्तानीका लागि धर्ना दिने गरेका छन् तर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सम्पन्न योजनाको रकम भुक्तानी दिन सकिएको छैन,” पाण्डेले भने । 

सधैँ रिक्त स्थानीय तह 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई सय स्थानीय तहमा सधैँजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका छन् । २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म न्यूनतम दुई सयदेखि अधिकतम २८० स्थानीय तहमा सधैँजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले स्थानीय तहमा एकै पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन कठिन हुने गरेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय ३९ जना उपसचिवलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमै पठाएको हो । पन्थले भने, “तर पुराना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट बाहिरिने र नयाँ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने क्रम चलिरहँदा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गर्नै कठिन हुँदै आएको छ ।”  यो समाचार नगेन्द्र सापकोटाले गोरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन् ।