संविधानको धारा खारेज गर्न मोर्चाको प्रस्ताव

[caption id=\"attachment_87736\" align=\"aligncenter\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं, २१ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधानको धारा २७४ नै खारेज गरेर भए पनि प्रदेश सीमांकनमा देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रस्ताव गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थासमेत आकर्षित हुने तर्कसहित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि मोर्चाले सो धारा नै खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको हो । प्रदेश सीमांकनको विषयमा एकपछि अर्को अडान राख्दै आएको मोर्चाले संविधानमै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख भएको धारालाई खारेज गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरमा बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो धारा नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि बसेको गठबन्धनको बैठकले संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने मागका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरिने बताएका छन् । सो धारामा संविधान संसोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधनमा संविधानको धारा २४७ को उपधारा ४ देखि ८ सम्मका व्यवस्था बाधक रहेको ठहर गर्दै मोर्चाले कम्तीमा ती धारा खारेज वा त्यो पनि नभए संशोधन गरेर भए पनि सीमांकनको बाधा फुकाउनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको हो । गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा २७४ लाई खारेज गरेर भए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेर संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिनुपर्ने बताए । ‘संसदीय व्यवस्थालाई हामीले अहिले मानेका छौं, संसदीय सर्वोच्चता भएको संसद्ले संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन, खारेज वा परिवर्तन गर्न सक्छ, आवश्यक ठान्यो भने धारा २७४ पनि खारेज गर्न सक्छ,’ गठबन्धनको बैठकपछि यादवले भने, ‘अहिलेको सात प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसैले कुनै पनि ढोकाले बन्द गर्नुहुन्न ।’ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेश सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था धारा २७४ मा रहेकाले सर्वोच्च अदालतले सो धाराप्रति दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । गठबन्धनका साथै बुधबार नै बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले सर्वोच्चको आदेश ‘सकारात्मक’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले पुनः आफ्नो माग दोहो(याएका छन् ।