गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली, राजनीतिले अलग्याएका दुई इन्जिनियर

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको छोटो समयमै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तेस्रोपटक परिवर्तन भए । सुरुमा प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल सिइओ बने । तर, तत्कालीन सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्बाट समयमै विधेयक पारित गराउन नसक्दा प्राधिकरण निष्क्रिय बन्यो र पोखरेल प्राधिकरणबाट स्वतः बाहिरिए । १ पुस ०७२ मा प्राधिकरण ऐन संसद्बाट पारित भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई सिइओ बनायो । ज्ञवालीले काम थालेको एक वर्षपछि गत साता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउँदै पुनः पोखरेललाई नै सिइओ नियुक्त गर्‍यो। पेसाले दुवै इन्जिनियर हुन्, तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा पोखरेल कांग्रेस र ज्ञवाली एमालेनिकटका हुन् । त्यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमाथि भएको चरम राजनीतीकरणको सिकार दुवै बने । फरक राजनीतिक आस्था र कामको पृष्ठभूमिबाट आएका दुई इन्जिनियरबीच व्यक्तिगत सम्बन्धचाहिँ कस्तो होला ? दुवै इन्जिनियरिङका विद्यार्थी प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली दुवै इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन् । पोखरेल मेकानिकल इन्जिनियर हुन् भने ज्ञवाली सिभिल इन्जिनियर हुन् । प्युठानको रास्पुरकोटमा जन्मेका पोखरेलले जर्मनीको फ्लेन्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण ऊर्जा प्रविधि तथा सीप विस्तारमा स्नातकोत्तर र त्यही विश्वविद्यालयबाट सन् २००४ मा ऊर्जा अर्थतन्त्र र नीति विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक पनि हुन् । पाल्पाको कुसुमखोलामा जन्मेका ज्ञवालीले सन् २००५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त हुनुअघि उनी नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक थिए । नेपाल सरकारको सचिवसरहको पदमा उनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको थियो । परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिने ज्ञवालीलाई त्यतिवेला नै सरकारले सिइओ नियुक्त गरेको थियो । पहिलो भेट ०४९ सालमा पोखरेल र ज्ञवालीबीच पहिलो भेट भएको हो । त्यतिवेला पोखरेलले इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) सकेका थिए भने ज्ञवाली बिई दोस्रो वर्षको दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत थिए । त्यसताका पोखरेल र ज्ञवालीका मित्र केशव ज्ञवाली एउटै फ्ल्याटमा भाडामा बस्थे । आफ्ना साथीको डेरामा आउजाउ हुने क्रममा आफूले पोखरेललाई चिनेको ज्ञवाली सम्झन्छन् । यकिन मिति भने दुवैलाई याद छैन । ‘त्यतिवेला सामान्य परिचय भएको हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘उहाँ थापाथलीमा हुनुहुन्थ्यो भने म पुल्चोकमा अध्ययनरत थिएँ ।’ त्यसपछि उनीहरूबीच विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने सिलसिलामा पटक–पटक भेट भयो । ‘भेगीय नाताले पनि हामीबीच त्यतिवेला केही कुराकानी भएका थिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसका अलावा विभिन्न निकायमा काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भेटघाट हुने गर्दथ्यो ।’ पिडिएनए तयार पार्दाका सारथि सरकारले गत वर्षको भूकम्पपछि पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट ९पिडिएनए० तयार पारेको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका रूपमा पोखरेल कार्यरत थिए भने नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ज्ञवालीले काम गरिरहेका थिए । भूकम्पपछि तत्काल के गर्ने, पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट कति लाग्ने र स्रोत के हुने, दिगो पुनर्निर्माणमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता विषय त्यसमा उल्लेख थिए । त्यो तयार पार्ने क्रममा पोखरेल र ज्ञवालीसँगै पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे खटेका थिए । ९घिमिरेको गत ९ असोजमा सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ० ‘पिडिएनए तयार पार्दादेखि नै पुनर्निर्माणको काममा हामी नजिकबाट संलग्न भइरह्यौँ,’ ज्ञवाली सम्झन्छन् । दुवैजनाले अहिलेसम्म एउटै संस्थामा एकैपटक काम भने गरेका छैनन् । पोखरेल सिइओ हुँदा ज्ञवाली नगर विकास कोषमा नै थिए भने ज्ञवाली सिइओ बन्दा पोखरेल योजना आयोग र प्राधिकरण दुवैबाट बाहिरिसकेका थिए । अहिले ज्ञवाली बाहिरिएपछि पुनः पोखरेल सिइओ बन्न आइपुगेका हुन् । दुवै मिलेर बनाए प्राधिकरणको खाका पिडिएनए तयार पारेपछि पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा सशक्त निकायको परिकल्पना भइरहेको थियो । त्यतिवेला ज्ञवालीले विपद्पछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो । ‘त्यतिवेला विस्तृत खाकासहितको प्रस्तुतीकरण मैले दिएको थिएँ, प्राधिकरण अध्यादेशमा सबै कुरा त आएन, तर ऐनले केही कुरा समेटेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन् । पिडिएन बनाउँदा सबैले स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गरेको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘त्यतिवेला कसैले पनि खाली नबसेर काम गरेका थियौँ, विपद् व्ययवस्थापनमा केही गर्नैपर्छ भनेर मैले त्यतिवेला पुनर्निर्माण अघि बढाउने शक्तिशाली संरचनाको स्वरूप बनाएको थिएँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले धेरै देशमा प्रभावकारी काम नभएको देखेका थियौँ, नेपालमा हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर यस्तो काम अघि बढाएका थियौँ ।’ पोखरेल र ज्ञवालीलाई पूर्वमन्त्री घिमिरेले साथ दिएका थिए । ‘हामी तीनजनाले पुनर्निर्माणका लागि कस्तो संयन्त्र हुनुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘म पहिलोपटक सिइओ हुँदा पनि केही कुराकानी भए, त्यसपछि पनि धेरैपटक छलफल भएको छ ।’ पोखरेल–ज्ञवाली–पोखरेल राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थापनाको छोटो समयमा प्राधिकरणमा तेस्रोपटक सिइओ परिवर्तन भयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणमा पोखरेल पहिलोपटक सिइओ बनेका थिए । तर, दलहरूबीचको विवादले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयक समयमै संसद्बाट पारित हुन सकेन । जसका कारण पोखरेल बाहिरिनुपर्‍यो । सरकारले संसद्मा पछि पुनः नयाँ विधेयक पेस गर्‍यो । त्यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ बनाएको थियो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बन्नुअघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यसका साथै विभिन्न सरकार(गैरसरकारी संस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव उनीसँग छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा उनले गरेको कामलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । ज्ञवाली भने सुरुदेखि नै इन्जिनियरिङ पेसामा लागे । डुम्रे–बेँसीसहर सडकखण्डको पुलको सर्भेबाट उनको व्यावसायिक करिअर सुरु भएको हो । त्यसपछि उनले जिविस रुपन्देही, लुम्बिनी विकास कोष, बुटवल नगरपालिका, नेपाल नगरपालिका संघ हुँदै नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाए । एक समय पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र ज्ञवाली नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी कार्यकारी निर्देशक रहँदा नगर विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेका थिए । दुवै मिलेर सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती, बसपार्कहरूमा बत्तीलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । सिइओका रूपमा सबल र दुर्बल पक्ष पोखरेल र ज्ञवालीको कार्यप्रकृति र अनुभव केही फरक छ । पोखरेलले धेरै काम केन्द्रीय तहमा बसेर गरेका छन् भने ज्ञवाली तल्लो तहबाट काम गरेर केन्द्रमा आएका हुन् । ‘दुवैजनाका केही सबल र दुर्बल पक्ष छन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कसरी काम हुन्छ र कुन निकायलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सुशील सरमा छ भने यस्ता कुरामा गोविन्द सरमा केही कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय निकायको समन्वयमा गोविन्द सरको राम्रो भूमिका छ, यसमा सुशील सरमा केही कमजोरी देखिन्छ ।’ ज्ञवालीको अनुरोध पोखरेलद्वारा अस्वीकार आफू प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेपछि ज्ञवालीले कुनै भूमिकामा बस्न पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए । तर, पोखरेलले उनको आग्रह स्वीकार गरेनन् । कुनै पदमा नबसी चाहिएको सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘मैले उहाँलाई तीनपटकसम्म भेटेर तपाईंको सहयोग आवश्यक छ, परामर्श परिषद्मा बसेर सहयोग गर्नुस् भनेको थिएँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले म बाहिरैबाट सहयोग गर्छु भन्नुभयो ।’ पोखरेलले पनि आफूले प्राधिकरणलाई चाहिने सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको उल्लेख गरे । ‘उहाँले मलाई प्राधिकरणमा सरको भूमिका आवश्यक छ भन्नुभएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘हुन्छ, म जुनसुकै सहयोग गर्छु भनेँ, म पनि उहाँसँग सहयोग लिएर नै काम गर्छु ।’ तर, सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेललाई सिइओको जिम्मेवारी दिएपछि भने उनीहरू दुईजनाबीच भेट भएको छैन । ‘अहिले हाम्रो कुराकानी भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘एक महिनाजति अगाडि सोल्टी होटलको कार्यक्रममा भेट भएको थियो, उहाँ सिइओ हुँदा मैले फोन गरेको थिएँ, अहिले उहाँसँग कुराकानी भएको छैन ।’ राजनीतिले दुई किनारामा पुर्‍यायो पोखरेल कांग्रेस र ज्ञवाली एमालेसँग निकट छन् । पोखरेल कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार नै बनेका थिए । ज्ञवाली भने ०४८ सालपछि प्रत्यक्ष राजनीतिमा छैनन् । त्यतिवेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा उनी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पदको उम्मेदवार थिए । दुवैजना निर्वाचनमा विजयी बन्न भने सकेनन् । पुनर्निर्माणमा चरम राजनीतीकरण र राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थको नियति दुवैले भोगेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा सौहार्द सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक स्वार्थले उनीहरूलाई अलग धारमा पुर्‍याएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो हुन्छ, हामीले पनि योजना आयोग छाड्यौँ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा हामीबीच त्यस्तो केही छैन, उहाँ जानु र म आउनु अथवा उहाँ आउनु र म जानु नियमितजस्तै हो, यो हाम्रो व्यक्तिगत विषय मात्रै रहेन ।’ बहुदलमा धेरै दल हुने भएकाले दलनिकट विभिन्न व्यक्ति हुने र उनीहरूले प्रणालीकै अंगका रूपमा यस्ता पद ग्रहण गर्ने उनको बुझाइ छ । तर, ज्ञवाली भने आफ्नो करिअरमा सरकारले धक्का दिएको बताउँछन् । ‘म जहाँ–जहाँ काम गर्न गएको छु, त्यहाँ केही उपलब्धि हासिल गरेर नै आएको छु, प्राधिकरण जानुअघि म अर्को संस्थामा आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले आजसम्म जुन पद सम्हाले पनि उत्कृष्ट काम गरेको थिएँ, अहिले काम पूरा गर्न नपाउँदा दुःख लागेको छ, अन्याय भएको महसुस भएको छ ।’ पुनर्निर्माण नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको उनी बताउँछन् । ‘पद गौण हो, योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन् । दुवै दबाबमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुस्त भएको भन्दै सरकारले गत साता मात्रै ज्ञवालीलाई हटायो । ज्ञवालीका पालामा संरचना तयार भएका छन् भने भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ‘बैंक खातामार्फत पैसा पठाउनु ठूलो कुरा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम यही भएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’ प्राधिकरणको सिइओमा रहँदा आफू सधैँ दबाबमा रहेको उनले स्मरण गरे । छिटो पुनर्निर्माण हुनुपर्ने जनताको आशा थियो भने सरकारको कमजोरी ‘डेलिभरी च्यानल’ उनका लागि बाधक थियो । अहिले पोखरेललाई पनि त्यही दबाब छ । पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती त छ नै, ज्ञवालीको भन्दा राम्रो काम गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । कमजोर सरकारी संयन्त्र उनका लागि पनि बाधक बन्न सक्छ । ‘सुशील सरलाई छिटो गर्नुपर्ने दबाब थियो, अहिले गोविन्द सरलाई सुशील सरको भन्दा राम्रो काम गर्नुपर्ने दबाब छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले पनि दबाबमै काम भइरहेको थियो, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट